गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींविरोधात केवळ आरोपपत्र दाखल करून त्याला निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवलं जाऊ शकत नाही. त्यासाठी संसदेला कायदा करावाच लागेल, असं स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. त्यामुळे कलंकित नेत्यांना अभय मिळणार आहे.
एखाद्या लोकप्रतिनिधीविरोधात खटला दाखल असल्यास त्याला दोषी ठरण्यापूर्वी निवडणूक लढवता येईल की नाही यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाल दिला. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखलं जाऊ शकत नाही. मात्र, त्यासाठी संसदेने कायदा करावा, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश आर. एफ. नरिमन, एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. यापूर्वी २८ ऑगस्ट रोजी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींसंदर्भात २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल असलेल्या उमेदवारावर निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
डागाळलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी की नाही, याची जबाबदारी संसदेची आहे. त्यामुळे संसदेने यासंदर्भात कायदा करावा. प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती ठळक शब्दांत द्यावी. शिवाय निवडणुकीत उभा असलेल्या उमेदवारावर किती गुन्हे दाखल आहेत? ही माहिती सार्वजनिक करावी. याव्यतिरिक्त वृत्तपत्र, प्रसार माध्यम आणि वेबसाईटवर जाहिराती प्रसिद्ध व्हाव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा-
आरे कारशेडविरोधात पर्यावरणवादी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार
तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकाचा अध्यादेश जारी
Share
Tweet
