एखाद्या परिसराला जंगल घोषित करण्याचा अधिकार आपल्याला नाही, तशी कायद्यात तरतुद नाही असं म्हणत राष्ट्रीय हरित लवादानं आरे मेट्रो कारशेडच्या बांधकामावरील स्थगिती उठवली आहे. लवादाच्या या निर्णयामुळं पर्यावरणप्रेमींना धक्का बसला असून मुंबई मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन (एमएमआरसी) ला मात्र मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण हा दिलासा आता किती दिवस टिकतो हा प्रश्न आहे. कारण लवादाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय पर्यावरणप्रेमी आणि याचिकाकर्त्यांनी केल्याची माहिती वनशक्तिचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी दिली आहे.
कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो -३ प्रकल्पातील कारशेड आरे जंगलात बांधण्यात येणार आहे. तर एक मेट्रो स्थानकही इथं बांधण्यात येणार आहे. मात्र याविरोधात वनशक्तिनं हरित लवादात धाव घेतली होती. त्यानुसार लवादानं आरेत कोणत्याही प्रकारचं बांधकाम करण्यास सक्त मनाई केली होती. लवादाच्या या बांधकामावरील स्थगितीमुळं मेट्रो-३ च्या कामाला मोठा फटका बसत होता. तर मेट्रो-३ ची डेडलाईनही चुकण्याची भिती निर्माण झाली होती. त्यामुळं ही स्थगिती उठवण्यासाठी एमएमआरसीचे जोरदार प्रयत्न सुरू होते. अगदी सर्वोच्च न्यायालयाचेही दरवाजे यासाठी एमएमआरसीनं ठोठावले होते. मात्र स्थगिती उठवून घेण्यास एमएमआरसीला काही यश येत नव्हते.
आता मात्र एमएमआरसीचे प्रयत्न यशस्वी ठरले आहेत. कारण गुरूवारी हरित लवादानं वनशक्तिचे सर्व आक्षेप फेटाळत लावत याचिका फेटाळून लावण्याचे संकेत देत वनशक्तिला मोठा झटका दिला. त्यानंतर वनशक्तिनं लवादाच्या सुचनेनुसार याचिका मागे घेतली आणि मेट्रो-३ च्या कारशेडचा मार्ग मोकळा करून दिला. आरे काॅलनीत मोठ्या प्रमाणावर झाडं असल्यानं हा भाग वन-जंगल म्हणून घोषित करावा, अशी मागणी वनशक्तिची होती. पण जंगल घोषित करण्याचा अधिकार लवादाला नाही, तशी कायद्यात कोणतीही तरतुद नाही असं म्हणत लवादानं वनशक्तिच्या तीन वर्षाच्या लढ्याला धक्का दिला.
लवादाच्या या निर्णयावर एमएमआरसीनं मात्र समाधान आणि आनंद व्यक्त केला आहे. एमएमआरसीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका अश्विनी भिडे यांनी, मेट्रो-३ च्या कामातील सर्वात मोठा अडथळा दूर झाला असून आता त्वरीत कारशेडच्या कामाला सुरूवात करत मेट्रो-३ च्या कामाला वेग देण्यात येणार असल्याचं म्हटलं अाहे. पण दुसरीकडे मात्र वनशक्तिनं अद्याप हार मानलेली नाही. वनशक्ति आता याविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. लवादाच्या आदेशाचा अभ्यास करत लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात आरे कारशेडविरोधात याचिका दाखल करण्यात येईल, असं स्टॅलिन यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळं कारशेडचा प्रश्न मार्गी लागला असं वाटत असलं तरी अजून पुढे कारशेडच्या कामात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा -
पंतप्रधानांच्या बुलेट ट्रेनच्या स्वप्नांना गुजरातमधूनच सुरूंग! १००० शेतकऱ्यांचा एल्गार
२०० कोटींची बँक गॅरंटी २० कोटींवर! 'एसआरए' अजूनही बिल्डरच्या प्रतिक्षेत
Share
Tweet
