Advertisement

पंतप्रधानांच्या बुलेट ट्रेनच्या स्वप्नांना गुजरातमधूनच सुरूंग! १००० शेतकऱ्यांचा एल्गार

एका बाजूला महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि विरोधकांना न जुमानता हा प्रकल्प पुढे रेटला जात असतानाच दुसऱ्या बाजूला मोदी यांचं 'होम ग्राऊंड' असलेल्या गुजरातमध्येच या प्रकल्पासमोर आव्हान उभं राहिलं आहे.

पंतप्रधानांच्या बुलेट ट्रेनच्या स्वप्नांना गुजरातमधूनच सुरूंग! १००० शेतकऱ्यांचा एल्गार
SHARES

मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. एका बाजूला महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि विरोधकांना न जुमानता हा प्रकल्प पुढे रेटला जात असतानाच दुसऱ्या बाजूला मोदी यांचं 'होम ग्राऊंड' असलेल्या गुजरातमध्येच या प्रकल्पासमोर आव्हान उभं राहिलं आहे. कारण 'खेडुत समाज गुजरात' या संघटनेने या प्रकल्पाविरोधात शड्डू ठोकत थेट गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.


इंचही जागा देणार नाही

एवढंच नाही, तर या प्रकल्पातील जमीन संपादनात कायद्याचं उल्लंघन होत असल्याचं म्हणत प्रकल्पाला अर्थसहाय्य करणाऱ्या जायका (जापान इंटरनॅशनल काॅर्पोरेशन एजन्सी)ला 'खेडुत समाज गुजरात'ने पत्रही लिहिलं आहे. या पत्रात 'जायका'ने बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला अर्थसहाय्य करू नये, अशी मागणी केल्याची माहिती 'खेडुत समाज गुजरात'चे अध्यक्ष जयेश पटेल यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली. तर बुलेट ट्रेनविरोधातील आंदोलन यापुढं आणखी तीव्र केलं जाणार असून एक इंचही जमीन या प्रकल्पासाठी दिली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.


शेतकऱ्यांचा विरोध

सुमारे १ लाख १० हजार कोटी रुपये खर्च करत ४६८ किमीचा बुलेट ट्रेन मार्ग बांधण्यात येत आहे. या बुलेट ट्रेनमुळं अवघ्या दोन-अडीच तासांत पार होणार आहे. अशा या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींचं संपादन करावं लागणार आहे. त्यानुसार या प्रक्रियेला सुरूवात झाली आहे. मात्र जमीन संपादनाला महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आधीच विरोध करत आंदोलन उभारलं आहे.


कायद्याचं उल्लंघन कसं?

त्यापाठोपाठ गुजरातमधील शेतकरीही जमीन संपादनाविरोधात आक्रमक झाले आहेत. जयेश पटेल यांच्या म्हणण्यानुसार, गुजरातमधील सुमारे ६८८ हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी हवी आहे. मात्र जमीन संपादन करताना 'केंद्रीय जमीन संपादन कायद्या'चं उल्लंघन सरकारी यंत्रणांकडून केलं जात आहे.



७० टक्के समंती असल्याशिवाय जमीन संपादन करता येत नाही, सोशल इम्पॅक असेसमेन्ट अहवाल आल्याशिवाय जमीन संपादन करता येत नाही, एकापेक्षा अधिक पिक घेणारी जमीन प्रकल्पासाठी घेता येत नाही या सर्व कायद्याचं उल्लंघन यात होत असल्याचा आरोप पटेल यांनी केला आहे. मात्र यंत्रणा याकडे लक्ष देत नसल्यानं जुलै २०१८ मध्ये 'खेडुत समाज गुजरात'नं गुजरात उच्च न्यायालयात या प्रकल्पाविरोधात धाव घेतल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.


१००० शेतकऱ्यांचं प्रतिज्ञापत्र

या प्रकल्पाला गुजरातमधून विरोध वाढत असून एक-दोन नव्हे, तर चक्क १००० शेतकऱ्यांनी आपण जमीन देणार नाही, असं प्रतिज्ञापत्रच न्यायालयात सादर केलं आहे. तर दुसरीकडे सोमवारी, १७ सप्टेंबरला 'जायका'ला पत्र लिहित या प्रकल्पात शेतकऱ्यांची कशी फसवणूक होत आहे आणि जमीन संपादनाच्या कायद्याचा कसा भंग केला जात आहे हे मांडत या प्रकल्पाला अर्थसहाय्य न करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.


प्रकल्पाला सुरूंग

महत्त्वाचं म्हणजे 'जायका'च्या अधिकाऱ्यांच्या भेटीसाठीही 'खेडुत समाज गुजरात'नं वेळ मागितल्याचंही पटेल यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला सांगितलं आहे. या भेटीत बुलेट ट्रेनला जोरदार विरोध केला जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. गुजरातमधील शेतकऱ्यांच्या या एल्गारामुळे पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला सुरूंग लागतो की काय? अशीच चर्चा आता रंगली आहे.



हेही वाचा -

२०० कोटींची बँक गॅरंटी २० कोटींवर! 'एसआरए' अजूनही बिल्डरच्या प्रतिक्षेत

मेट्रो २ बी विरोधात ५ ऑक्टोबरला ३ किमीची मानवी साखळी




Read this story in English or हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा