राष्ट्रीय हरीत लवादाकडून आरे काॅलनीमधील मेट्रो ३ च्या कामावर लावण्यात आलेली बंदी उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट नकार दिला आहे. हे प्रकरण हरीत लवाद, पुणे यांच्याकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडेच दाद मागावी असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन (एमएमआरसी) ला दणका दिला आहे.
कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो ३ प्रकल्पातील कारशेड आणि मेट्रो स्थानक आरेमध्ये उभारलं जाणार आहे. मात्र, या जागेला वनशक्ती, सेव्ह आरेसह पर्यावरण प्रेमींनी विरोध केला असून वनशक्ती संस्थेनं याविरोधात राष्ट्रीय हरीत लवाद, पुणे इथं धाव घेतली. त्यानुसार लवादानं आरेमध्ये कोणत्याही प्रकारचं बांधकाम करण्यास मनाई केली आहे. मेट्रो-३ च काम २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्याचा एमएमआरसीचा मानस असताना प्रकल्पातील महत्त्वाचा आणि मोठा टप्पा अर्थात कारशेड आणि आरे मेट्रो स्थानकाचं कामच रखडल्यानं प्रकल्पास विलंब होणार आहे.
आरेतील काम बंद असल्यानं मेट्रो-३ ला मोठा फटका बसत असून ही बंदी शक्य तितक्या लवकर उठवण्यासाठी एमएमआरसीकडून प्रयत्न सुरू आहेत. वेळोवेळी बंदी उठवण्याची मागणी एमएमआरसीकडून लवादाकडे केली जात आहे. पण यात एमएमआरसीला यश येताना दिसत नाही. त्यामुळे आता एमएमआरसीनं थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेत बंदी उठवण्याची मागणी केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयान ही बंदी उठवण्यास स्पष्ट नकार दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते स्टॅलिन दयानंद यांनी दिली. आरेतील कामावर राष्ट्रीय हरित लवाद, पुणे यांनी बंदी टाकली आहे. त्याअनुषंगानं पुन्हा हरित लवादाकडेच हे प्रकरण वर्ग करत सर्वोच्च न्यायालयानं एमएमआरसीला दणका दिला आहे.
हेही वाचा -
तुरूंगातून आरोपीला करायचीय बिल्डरविरोधात महारेरात तक्रार
लोअर परळ-एल्फिन्स्टनचा 'भाव' पडणार?
Share
Tweet
