तिहेरी तलाकला गुन्हा ठरवणाऱ्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. हा अध्यादेश पुढील ६ महिन्यांपर्यंत लागू असेल. तिहेरी तलाक संबंधीचं विधेयक राज्यसभेत मंजूर करुन घेण्यात अद्याप सरकारला यश आलेलं नाही. त्यामुळे या ६ महिन्यांमध्ये सरकारला संसदेत हे विधेयक मंजूर करावं लागेल.
गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक संबंधी निकाल देताना तिहेरी तलाकला घटनाबाह्य ठरवलं होतं. सोबतच केंद्र सरकारला यासंबंधी कायदा करण्याचेही निर्देश दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारने तिहेरी तलाकला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणणारं विधेयक लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केलं होतं. परंतु विरोधकांनी या विधेयकातील काही तरतूदींना आक्षेप घेतल्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत फेटाळण्यात आलं.
विधेयकात काही सुधारणा करण्याची मागणी काँग्रेसने राज्यसभेत केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यात तिहेरी तलाक विरोधातील या विधेयकात तीन सुधारणा केल्या आहेत.
नवीन सुधारणानंतर आता हे विधेयक पुढील ६ महिन्यांच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेण्याचं मोठं आव्हान केंद्र सरकारपुढे असणार आहे.
हेही वाचा-
ऐतिहासिक निर्णय! तिहेरी तलाकवर 6 महिन्यांची बंदी, केंद्र सरकार कायदा करणार