Advertisement

तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकाचा अध्यादेश जारी

नवीन सुधारणानंतर तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक पुढील ६ महिन्यांच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेण्याचं मोठं आव्हान केंद्र सरकारपुढे असणार आहे.

तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकाचा अध्यादेश जारी
SHARES

तिहेरी तलाकला गुन्हा ठरवणाऱ्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. हा अध्यादेश पुढील ६ महिन्यांपर्यंत लागू असेल. तिहेरी तलाक संबंधीचं विधेयक राज्यसभेत मंजूर करुन घेण्यात अद्याप सरकारला यश आलेलं नाही. त्यामुळे या ६ महिन्यांमध्ये सरकारला संसदेत हे विधेयक मंजूर करावं लागेल.


तिहेरी तलाक घटनाबाह्य

गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक संबंधी निकाल देताना तिहेरी तलाकला घटनाबाह्य ठरवलं होतं. सोबतच केंद्र सरकारला यासंबंधी कायदा करण्याचेही निर्देश दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारने तिहेरी तलाकला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणणारं विधेयक लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केलं होतं. परंतु विरोधकांनी या विधेयकातील काही तरतूदींना आक्षेप घेतल्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत फेटाळण्यात आलं.

विधेयकात काही सुधारणा करण्याची मागणी काँग्रेसने राज्यसभेत केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यात तिहेरी तलाक विरोधातील या विधेयकात तीन सुधारणा केल्या आहेत.


नवीन कुठल्या सुधारणा?

  • प्रस्तावित कायदा अजामिनपात्र, मात्र खटला चालू होण्यापूर्वी आरोपी जामिनासाठी न्यायादंडाधिकाऱ्याकडे दाद मागू शकतो. गुन्हा अजामिपात्र असल्यामुळे पोलीस परस्पर आरोपीची सुटका करु शकत नाहीत
  • पतीने तीनवेळा तलाक शब्द उच्चारुन तलाक दिल्यास पीडित पत्नी किंवा तिच्या जवळचे नातेवाईक आरोपी पतीविरोधात तक्रार दाखल करु शकतील
  • पीडित पत्नी पतीबरोबर तडजोड करण्यास तयार असल्यास न्यायाधीश आपल्या अधिकारांतर्गत तोडगा काढू शकतील
  • अशा परिस्थितीत पतीविरोधातील गुन्हा मागे घेता येऊ शकतो

नवीन सुधारणानंतर आता हे विधेयक पुढील ६ महिन्यांच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेण्याचं मोठं आव्हान केंद्र सरकारपुढे असणार आहे.



हेही वाचा-

ऐतिहासिक निर्णय! तिहेरी तलाकवर 6 महिन्यांची बंदी, केंद्र सरकार कायदा करणार

तलाकबंदीचे राजकारण



Read this story in हिंदी or English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा