राज्यभरात पडलेल्या मुसळधार पावासामुळं पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकण, विदर्भातील अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण झाली. अनेक कुटुंबीय बेघर झाली असून, मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. त्यामुळं या पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी विरोधी पक्षातील विविध लोकप्रतिनिधींनी आपलं वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व कॅबिनेट मंत्री आपला एक महिन्याचा पगार मुख्यमंत्री मदत निधीसाठी देणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयानं दिली.
मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. भाजपा लोकप्रतिनिधींनी एक महिन्याचं वेतन पूरग्रस्तांना द्यावं अशी सूचना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. तसंच, शिवसेनेकडूनही नगरसेवक, आमदार, खासदार यांचे एक महिन्याचं वेतन पूरग्रस्तांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, पूरग्रस्तांसाठी याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार, आमदारांनी एक महिन्याचं वेतन पूरग्रस्तांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी पक्षाच्या सर्व लोकप्रतिनिधींच्या एक महिन्याच्या पगाराची एकूण ५० लाख रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली होती. केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनीही नुकतीच आपल्या खासदार निधीतून कोल्हापूर-सांगलीतील पूरग्रस्तांना प्रत्येकी २५ लाख रुपये या प्रमाणे ५० लाख रुपयांची मदत जाहीर केली होती. त्याशिवाय, इतर आमदार-खासदारांनाही पूरग्रस्तांना मदत करण्याचॆ आवाहन त्यांनी केलं होतं.
दरम्यान, राज्यातील पूरग्रस्त भागांसाठी राज्य सरकारनं केंद्र सरकारकडं ६ हजार कोटींची मदत मागितली आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा अशा एका भागासाठी तर कोकण, नाशिक आणि उर्वरित महाराष्ट्र असा दुसऱ्या भागासाठी ही मदत असेल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं. यांपैकी कोल्हापूर, सांगली, सातारा यासाठी ४,७०० कोटी तर उर्वरित भागांसाठी २,१०० कोटींची मदत देण्यात येणार आहे.
हेही वाचा -
बेवारस वाहनांच्या कारवाईसाठी रेल्वे सुरक्षा दलाचं ‘ऑपरेशन नंबर प्लेट’ अभियान
वाहनतळासाठी महापालिका मुंबईतील या ठिकाणांचा करणार वापर