मुंबईत गाड्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून त्याप्रमाणात पार्किंग उपलब्ध नाही. त्यामुळं रस्ता, नाका, गल्ली, मोकळ्या जागा अशा ठिकाणी अवैध पार्किंग केली जाते. या पार्किंगमुळं मुंबईत मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण होत असून पादचाऱ्यांनाही मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागतं. त्यामुळं मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि या अवैध पार्किंगला शिस्त लावण्यासाठी महापालिकेनं मैदानं, उद्यानं, क्रीडांगणं व मोकळ्या जागांच्या आरक्षित भूखंडांमध्ये भूमिगत वाहनतळ बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वाहनतळ बांधण्याचं काम विकासकालाना दिलं जाणार असून, त्याबदल्यात त्यांना विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) मिळणार आहे. यासाठी महापालिकेनं धोरण तयार केलं आहे. या धोरणाला मंगळवारी सुधार समितीनं मंजुरी दिली. शासनाच्या समावेशक आरक्षणाबाबत (रिझर्व्हेशन अकोमोडेशन) विकास नियंत्रण व प्रोत्साहक नियमावली २०३४ अंतर्गत यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबईतील वाहनांच्या तुलनेत पुरेशी वाहनतळ नाहीत. त्यामुळं मुंबईत अवैध पार्किंगचं प्रमाण मोठे आहे. महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी बिल्डरांकडून अतिरिक्त एफएसआयच्या बदल्यात बहुमजली पार्किंग बांधून घेतली आहेत. एकूण ५५ पैकी आत्तापर्यंत सुमारे ३० पार्किंग पालिकेच्या ताब्यात आली आहेत. त्यामध्ये फक्त ३३ हजार गाड्यांचं पार्किंग होतं.
विकासकाला त्यांनी बांधलेल्या इमारतीशेजारीच मोकळी जागा उपलब्ध होणार आहे.
जादा एफएसआय आणि टीडीआरमुळं आणखी मजलेही वाढविता येणार आहेत. त्यामुळं ग्राहकांना आकर्षित करणं शक्य होणार असल्याचा पालिकेचा अंदाज आहे. दरम्यान,
पालिकेनं स्थापन केलेल्या वाहनतळ प्राधिकरणामार्फत विकासकांकडून आलेल्या भूमिगत वाहनतळांच्या प्रस्तावाची चाचपणी केली जाणार आहे.
त्या परिसरात वाहनतळाची गरज असल्याचं दिसून आल्यास सदर प्रस्ताव मंजूर करण्यात येणार आहे.
भूमिगत वाहनतळ उभारल्यानंतर त्यावर उद्यानही विकसित करण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकावर असणार आहे.
हेही वाचा -
नारळी पोर्णिमेसाठी मुंबईतील सर्व कोळीवाडे सज्ज
राजकीय नेत्यांसह 'क्रिकेंटचा देव'ही धावला पूरग्रस्तांच्या मदतीला
Share
Tweet
