मराठा आंदोलनादरम्यान गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या आंदोलकांविरोधातील गुन्हे मागे घेण्याची शिफारस राज्य सरकारने स्थानिक न्यायालयांना केली आहे. ठाकरे सरकारने घेतलेला हा मोठा निर्णय म्हणावा लागेल.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदभार स्वीकारताच आरे कारशेड तसंच नाणार रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांवर दाखल असलेले गुन्हे रद्द करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. पाठोपाठ भीमा कोरेगाव तसंच मराठा आंदोलनातील आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी होऊ लागली. या आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले लहान गुन्हे मागे घेण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक विचार करेल, असं आश्वासन जयंत पाटील यांनी दिलं होतं.
हेही वाचा- नागरिकत्व विधेयक की ‘व्होट बँके’चं राजकारण? शिवसेनेने केलं मोदी, शहांना लक्ष्य
त्यानुसार राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल २८८ खटले मागे घेण्याची विनंती लहान न्यायालयांना केल्याचं वृत्त आहे. तसं झाल्यास ३ हजार मराठा तरूणांना दिलासा मिळू शकतो. मराठा आंदोलनादरम्यान ३५ असे गुन्हे असे आहेत ज्यात ५ लाख रुपयांहून अधिक सार्वजनिक मालमत्तांचं नुकसान झालं आहे. शिवाय त्यात काही पोलिस आणि सरकारी कर्मचारी जखमी झाले आहेत. त्यामुळे ते मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत. तर ३ खटले अपुऱ्या कागदपत्रांमुळे अडकले आहेत.
भाजपचे खासदार संभाजीराजे यांनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची विनंती केली होती.