नागरिकत्व विधेयक की ‘व्होट बँके’चं राजकारण? शिवसेनेने केलं मोदी, शहांना लक्ष्य

हिंदूंना जगाच्या पाठीवर हिंदुस्थानशिवाय दुसरा देश नाही हे मान्य, पण नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या निमित्ताने ‘व्होट बँके’चं नवं राजकारण यातून कोणी घडवू पाहत असेल तर ते देशाच्या हिताचे नाही, अशा शब्दांत शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना वृत्तपत्रातून लोकसभेत मांडण्यात येणाऱ्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर टीका करण्यात आली आहे. 

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणारं हे विधेयक आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे विधेयक लोकसभेत सादर करत आहेत. यावरून शिवसेनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना लक्ष्य केलं आहे. 

हेही वाचा- मुंबईचा पुढचा महापौर भाजपचा, चंद्रकांत पाटील यांचा दावा

देशात जे घुसखोर निर्वासित तुम्हाला येथे नागरिक म्हणून वसवायचे आहेत त्यांना पुढची पंचवीसेक वर्षे मतदानाचा अधिकार राहणार नाही अशी सुधारणा नव्या विधेयकात करता येईल काय? किंवा दुसऱ्या देशांतील नागरिकांना किंवा अल्पसंख्याकांना आपण स्वीकारण्यापेक्षा मोदी–शहा यांच्या मजबूत इरादे असलेल्या सरकारने ज्या राष्ट्रांत हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, पारशी, जैन अशा अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होत आहेत, त्यांना अद्दल घडविणारी कृती करावी. यापैकी एखादा पर्याय स्वीकारून श्रीमान मोदी व शहा यांनी राष्ट्राचे हित व राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करावी. देशाच्या गृहमंत्र्यांनी त्यावर विचार करावा, असं सामनात नमूद केलं आहे. 

आपल्या देशात काय कमी समस्या आहेत? की बाहेरची ओझी छाताडावर घेतली जात आहेत. देशाची आर्थिक परिस्थिती कमालीची ढासळली आहे. अगदी कांद्याचेही वांदे झाले असताना आमचे राज्यकर्ते आजूबाजूच्या चार-पाच देशांतील नागरिकांना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेत आहेत. त्यात राष्ट्रहित नेमके किती आणि ‘व्होट बँक’ राजकारण किती यावर खल सुरू आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणून तसा कायदा केला जात आहे. या निमित्ताने हिंदू आणि मुस्लिम अशी फाळणी सरकारने केली आहे. प्रत्येक घुसखोराला बाहेर काढू, अशी गृहमंत्री अमित शहा यांची भूमिका निवडणुकीच्या आधीपासूनच आहे व ती राष्ट्रहिताचीच आहे. 

हेही वाचा- मंत्रीमंडळ विस्ताराचं सस्पेन्स संपणार? उद्धव ठाकरे, शरद पवारांची भेट

अमित शहा हे दिल्लीत येण्याच्या आधीपासून ‘बांगलादेशी’च काय, प्रत्येक घुसखोराला हाकला ही भूमिका आम्ही मांडली आहे व शिवतीर्थावरील सभेतून शिवसेनाप्रमुखांचा हंटर याप्रश्नी कडाडला आहे. त्यामुळे नागरिकता संशोधन बिलाबाबत शिवसेनेने काय करावे किंवा करू नये, याबाबत इतरांनी मार्गदर्शन करण्याची गरज नाही, असंही म्हटलं आहे.