महाविकास आघाडीच्या सरकारचा कारभार सुरू झाला असला, तरी अजूनही नवनियुक्त मंत्र्यांना त्यांचं खातं मिळू शकलेलं नाही. त्यामुळे हे मंत्री मंत्रीमंडळ बैठकीला हजर रहात असले, तरी ते बिनखात्याचे ठरत आहेत. नव्या सरकारच्या मंत्रीमंडळ विस्ताराला का आणि कुणामुळे उशीर होतोय यावर आता राजकीय वर्तुळात चर्चा झडायला लागल्या आहेत. एवंढच नाही, तर विरोधकांकडून राज्य सरकारवर टीकाही होऊ लागली आहे.
हेही वाचा- सिंचन घोटाळा प्रकरणात अजित पवारांना एसीबीची क्लीनचिट
महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कवरील भव्यदिव्य सोहळ्यात २८ नोव्हेंबरला शपथ घेतली. त्यांच्यासोबत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या प्रत्येकी दोन नेत्यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. परंतु या मंत्र्यांना अद्याप त्यांचं खातं मिळू शकलेलं नाही. तसंच इतर नेतेही मंत्रीपदाची वाट बघत आहेत. नव्या सरकारचं खातेवाटप रखडण्यामागे प्रामुख्याने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधील मतभेत असल्याचं पुढं आलं आहे.
शिवसेना खातेवाटपाच्या बाबतीत आग्रही नसली, तरी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये खातेवाटपाच्या बाबतीत खेचाखेची सुरू आहे. आधी उपमुख्यमंत्रीपद आणि विधानसभा अध्यक्षपद कोण घेणार यावरूनही दोन्ही पक्षांत याच तऱ्हेने ओढाताण सुरू होती. अखेर उपमुख्यमंत्रीपद राष्ट्रवादीकडे आणि विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसकडे गेल्यानंतर आता अर्थमंत्रालय, गृहमंत्रालय, गृहनिर्माण मंत्रालय आणि महसूल मंत्रालय कुणाकडे असणार? यावरून दोन्ही पक्षांमध्ये अंतिम फैसला होत नाहीय. यामुळेच नव्या सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार रखडला आहे.
हेही वाचा- नवीन प्रकल्पांना स्थगिती, नगरविकास विभागाचे आदेश
भाजप सरकारने सुरू केलेले प्रकल्प मोडीत काढण्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इतके व्यस्त आहेत की त्यांना मंत्रीमंडळ विस्तारासाठी वेळच मिळत नसल्याची टीका भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली.
तर येत्या दोन दिवसांत खातेवाटप होईल, असा विश्वास काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केला. हिवाळी अधिवेशनाआधी खातेवाटप न झाल्यास विरोधकांकडून सरकारला घेरण्यात येईल, अशी शंका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली.