राज्यातील वादग्रस्त सिंचन घोटाळा गैरव्यवहार प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा (ACB)ने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांना क्लीन चिट दिली आहे. यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र एसीबीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला सादर करण्यात आलं आहे.
विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणाची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर अंतिम सुनावणी होण्याआधीच एसीबीने न्यायालयात शपथपत्र सादर करून अजित पवार यांच्यावर कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असं स्पष्टपणे नमूद केलं आहे. एसीबीच्या पोलिस अधिक्षक रश्मी नांदेडकर यांच्या नावे हे शपथपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा- याचसाठी होता अट्टाहास.? सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांना ‘क्लीन चीट’
सिंचन घोटाळा हा केवळ प्रशासकीय हयगय स्वरूपातील असून या घोटाळ्याची याआधी वडनेरे, वांढरे आणि माधवराव चितळे समितीने चौकशी केली आहे. यापैकी कुठल्याही चौकशी समितीने अजित पवार यांना या घोटाळ्यासाठी जबाबदार धरलं नव्हतं. राज्य सरकारच्या रूल्स ऑफ बिझनेसमध्ये संबंधित खात्याच्या सचिवांनी कोणताही निर्णय घेण्यासाठी संबंधित मंत्र्यांना माहिती देणं आवश्‍यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभागाचे सचिव, अवर सचिव यांच्यावरच आहे, असं एसीबीने शपथपत्रात ठळकपणे नमूद केलं आहे.
निविदा दर वाढवण्याचे अधिकार अनुक्रमे कार्यकारी संचालक, अवर सचिव आणि सचिवांकडे आहेत. त्यांनी संबंधित कंत्राटदारांच्या निविदांना वाढीव दराने मंजुरी देण्याची नोटशीट व्हीआयडीसीचे तत्कालीन अध्यक्ष अजित पवार यांच्याकडे थेट पाठवली होती. त्या नोटशीटवर प्रशासकीय प्रक्रिया करण्यात आलेली होती. अशाप्रकारच्या मान्यतांसाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समितीने मंजुरी दिली होती. त्यामुळे अजित पवार यांना त्यासाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असं शपथपत्रात नमूद केलं आहे.
Share
Tweet
