राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बंडखोर आमदार अजित पवार यांनी सोमवारी उपमुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारताच त्यांना ७० हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यातून क्लीन चीट देण्यात आल्याचं वृत्त एका वृत्तवाहिनीने दिलं आहे. विशेष म्हणजे देवेंद्र फडणवीस विरोधी बाकांवर असताना त्यांनी सिंचन घोटाळ्यावरून अजित पवार यांना टीकेचं लक्ष्य केलं होतं.
आघाडी सरकारच्या काळात १९९९ ते २००९ दरम्यान अजित पवार पणनमंत्री होते. तर त्यानंतर ते उपमुख्यमंत्री झाले. उपमुख्यमंत्री पदावर असताना त्यांच्यावर सिंचन घोटाळ्यावरुन आरोप झाले होते.
राज्यातील सिंचन प्रकल्पात ३५ हजार कोटी रुपयांची अनियमितता झाल्याची बाब २०१२ च्या आर्थिक पाहणी अहवालाद्वारे सर्वात पहिल्यांदा समोर आली होती. तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी या घोटाळ्याचा अहवाल राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना सादर केला होता. याच आधारे गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पातील घोटाळ्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी दिवंगत अॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी केली होती. सोबतच हा घोटाळा ७० हजार कोटी रुपयांचा असून त्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीची याचिका जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती.
त्यानुसार नवीन सरकार सत्तेत आल्यावर या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा (एसीबी)द्वारे चौकशी सुरू झाली. या तपासादरम्यान आतापर्यंत एसीबीने आतापर्यंत २४ प्रकरणात गुन्हे दाखल केले आहेत.
अजित पवार यांनी बंडखोरी करत भाजपशी हातमिळवणी करताच विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत सिंचन घोटाळ्यातील ९ प्रकरणांच्या फाईल बंद करण्यात आल्या आहेत. एसीबीचे अप्पर महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी एका पत्रकाद्वारे अमरावतीच्या पोलीस अधिक्षकांना (एसीबी) याबाबत कळवलं आहे.
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या चौकशीची फाईल बंद करण्याबाबतच्या अंतिम चौकशी अहवालाचं अवलोकन लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या महासंचालकांनी केलं आहे. भविष्यात आवश्यकता भासल्यास सरकारने काही नियम केल्यास किंवा न्यायालयाने आदेश दिल्यास या प्रकरणांची पुन्हा चौकशी करण्यात येईल, असं पत्रकात म्हटलं आहे.
Share
Tweet
