महाराष्ट्रातील कोरोनाचं (coronavirus) संकट वाढत असल्याने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Cm uddhav thackeray) आपल्या सहकाऱ्यांसह कोरोनाशी निकराने लढा देत आहेत. त्यांच्या कामाचं जनेकडून कौतुकही होत आहे. पण मुख्यमंत्र्यांपुढं एक वेगळीच समस्या निर्माण झाली आहे. ती म्हणजे विधिमंडळात आमदार (MLA/MLC) म्हणून निवडून येण्याची. तसं न झाल्यास त्यांच्यावर मुख्यमंत्रीपद गमावण्याची वेळही येऊ शकते. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आलेल्या असूनही मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी ठाकरे यांना वेगळ्याच पद्धतीने आमदार बनवण्याची शक्कल लढवली आहे.
नियम काय सांगतो?
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Cm uddhav thackeray) यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी शिवाजी पार्क वरील भव्यदिव्य सोहळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणारे उद्धव ठाकरे हे ठाकरे कुटुंबातील पहिले व्यक्ती ठरले होते. ठाकरे मुख्यमंत्री झाले असले, तरी त्यांना घटनेच्या कलम १६४ (४) नुसार ६ महिन्यांत विधीमंडळाचा (विधानसभा किंवा विधान परिषद) (maharashtra legisletive assembly) सदस्य होणं बंधनकारक आहे. यानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना २७ मेपूर्वी सदस्य होणं आवश्यक आहे. तसं न झाल्यास त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागू शकतो.
हेही वाचा- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधान परिषदेवर जाणार
विधानसभा की विधान परिषद?
उद्धव ठाकरे यांच्या शपथविधीनंतर ते विधानसभेत (vidhan sabha) जाणार की विधान परिषदेवर (vidhan parishad) अशा चर्चाही तेव्हा रंगल्या होत्या. त्यावर खुलासा करताना, विधानसभेवर जायचं म्हणजे जो निवडून आला असेल त्याला राजीनामा द्यायला लावून परत निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्यात वेळ, शासनाचा पैसा वाया जातो. त्यापेक्षा विधान परिषदेवरील रिक्त जागेवर जाता येत असेल. तर का नाही जायचं? ठाकरे यांनी विधान परिषदेवर जाणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
मार्ग सुचला
मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन उद्धव ठाकरे यांना ४ महिने उलटून गेले आहेत. त्यातच कोरोनाच्या संकटामुळे निवडणूक आयोगाने सर्व निवडणुकाही अनिश्चित काळासाठी पुढं ढकलल्या आहेत. अशा स्थितीत उद्धव ठाकरे यांना विधीमंडळात कसं निवडून आणायचं असा प्रश्न त्यांच्या सहकाऱ्यांना पडला होता. त्यावर नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही चर्चा करण्यात आली. या चर्चेतून त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांना नवीन पर्याय सापडला.
हेही वाचा- उद्धव ठाकरेंच्या या '६' गोष्टी तुम्हाला माहीत नसतील
‘असा’ आहे पर्याय
या नव्या पर्यायानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या कोट्यातून (governor nominated quota ) विधान परिषदेवर पाठवण्याचं ठरवण्यात आलं आहे. त्यासाठी लवकरच महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना शिफारस करण्यात येणार आहे.