महाराष्ट्र-कर्नाटक या दोन राज्यातील वादग्रस्त सीमा प्रकरणावर जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, तोपर्यंत हा भूभाग केंद्रशासित करावा, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांनी केली.
"रहेंगे तो महाराष्ट्र में, नही तो जेल में" तसंच "बेळगाव, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे" या सीमावासियांच्या घोषणांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि खासदार शरद पवार (sharad pawar) यांच्या हस्ते "महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद: संघर्ष आणि संकल्प" पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यात आलं.
यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, मोरारजी देसाई हे प्रधानमंत्री असताना सीमा प्रश्नी निवेदन देण्यास आलेल्या बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसैनिकांना न भेटता तसेच निघून गेल्यानंतर मुंबईत झालेल्या उद्रेकाच्या प्रसंगाची जशीच्या तशी आठवण सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आता नुसत्या रडकथा नकोत तर आमचा भूभाग कर्नाटक राज्यातून वापस घ्यायचा म्हणजे घ्यायचा. आता पुस्तक म्हणजे रडकथा नको आहेत मला.
आता जिंकण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक पाऊल पडलं पाहिजे. मी तर म्हणतो, हा कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र आहे. तुम्ही म्हणता ना 'रहेंगे तो महाराष्ट्र में', तुम्ही महाराष्ट्रातच आहात! आम्ही नामानिराळे झालोय, फक्त बोलायचं म्हणून बोलतोय असं समजू नका. मी तर म्हणतो की हे सरकार जर करू शकणार नाही तर कोणीही करू शकणार नाही, या जिद्दीने आता आपण यात उतरलं पाहिजे.
सीमावासियांच्या पिढ्यान्-पिढ्या कर्नाटक सरकारच्या अत्याचाराला सामोऱ्या जात असून त्याविरुद्ध पूर्वीप्रमाणेच एकजूट करणं आवश्यक आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र सीमावासींच्या पाठिशी असून न्यायालयात या प्रकरणात ठाम बाजू मांडण्याची राज्य शासनाची भूमिका असल्याचं सांगून कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्राचा प्रदेश पुन्हा महाराष्ट्रात आणण्याचा ठाम निर्धार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा- तुमची तोंडं आता का शिवली आहेत ?, आशिष शेलारांचा पवार-राऊत यांना सवाल
या कार्यक्रमात सीमाभागातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.यावेळी सीमाभागाचे समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे, छगन भुजबळ, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री बाळासाहेब थोरात, सुभाष देसाई आणि विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर उपस्थित होते.
महाराष्ट-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भातील उच्चाधिकारी समितीच्या बैठकीत कर्नाटकातील मराठी भाग महाराष्ट्रात (maharashtra) लवकरात लवकर यावा यासाठी केंद्राकडे सर्व पक्षीयांनी एकजुटीने व आक्रमकपणे भूमिका मांडावी लागेल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी बाकी असताना, कर्नाटक सरकार सीमा भागातून मराठी नष्ट करू लागले आहे, ते थांबवावं लागेल. तसंच या प्रश्नासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्यात यावा. त्यासाठी समन्वयक मंत्री आणि सीमा प्रश्न कक्ष यांनी वकील आणि विविध घटकांचा समन्वय करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.