केंद्र सरकारनं देशात ३ आठवड्यांचं लॉकडाऊन (lockdown) जाहीर केल्यामुळे उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र ठप्प आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने २५ हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज महाराष्ट्रासाठी ताबडतोब जाहीर करावं, अशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (finance minister ajit pawar) यांनी केली आहे. लाॅकडाऊनबाबतच्या त्यांच्या विधानावर भाजपचे नेते आमदार आशिष शेलार (bjp mla ashish shelar) यांनी आक्षेप घेतला आहे.
हेही वाचा - ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, मुख्यमंत्र्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधींचं ६० टक्के वेतन कापणार
विधानावर आक्षेप
कोरोनामुळे (coronavirus) राज्याची आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे. त्यासाठी केंद्राने महाराष्ट्राला आर्थिक मदत करावी ही आमचीही भूमिका आहे. पण लॉकडाऊन सगळ्यात पहिल्यांदा राज्य सरकारने जाहीर केलं आणि त्यानंतर केंद्र सरकारच्या लाॅकडाऊनची घोषणा झाली. खरं तर त्यामुळेच राज्यातील परिस्थिती नियंत्रणात आहे. मात्र केंद्राने लॉकडाऊन जाहीर केल्याने उद्योगधंदे ठप्प झाले, असा वारंवार उल्लेख सत्ताधारी पक्षाकडून होत आहे. चुकीचा संदर्भ रेकॉर्डवर का येतोय? असा प्रश्न आशिष शेलार यांनी अजित पवार यांना सोशल मीडियावरून विचारला आहे.
केंद्र सरकारनं देशात ३ आठवड्यांचं लॉकडाऊन (lockdown) जाहीर केल्यामुळे उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र ठप्प आहे. आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात राज्याच्या उत्पन्नात मोठी भर पडते परंतु, कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे यंदा उत्पन्न जवळपास थांबल्याने राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या आर्थिक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी महाराष्ट्राला (bailout packege for maharashtra) त्वरीत २५ हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर करावी.
तसंच केंद्र सरकारकडून केंद्रीय करातील हिश्यापोटी राज्याला मिळणारे १,६८७ कोटी तसंच मदतरुपी अनुदानापोटी मिळणारे १४ हजार ९६७ कोटी रुपये अशी एकूण १६ हजार ६५४ कोटींची थकबाकी ३१ मार्चपर्यंत राज्याला मिळावी, अशी विनंती करणारं पत्र अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला पाठवलं आहे.
हेही वाचा - राज्यातील जनतेला मोठं गिफ्ट, वीजदरात ७ ते ८ टक्क्यांची कपात!