ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, मुख्यमंत्र्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधींचं ६० टक्के वेतन कापणार

कोरोनामुळे देशभरात लाॅकडाऊन (lockdown) करण्यात आल्याने महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे ठप्प झाले आहेत. याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही (economy) मोठा परिणाम झाला असून या आर्थिक कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी ठाकरे सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात ६० टक्के कपात करून त्यांना केवळ ४० टक्केच वेतन (salary cut) देण्यात येणार आहे. 

आर्थिक संकट

कोरोना व्हायरसच्या (coronavirus) प्रादुर्भावामुळे राज्यात आरोग्य संकट निर्माण झालं आहे. टाळाबंदी’मुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नातही घट झाली आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात कपातीचा निर्णय घेतल्याचं राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (finance minister ajit pawar) यांनी मंगळवारी सांगितलं. 

हेही वाचा - राज्यात मोठं आर्थिक संकट, ताबडतोब २५ हजार कोटींचं पॅकेज द्या- अजित पवार

#coronavirus च्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात आरोग्य संकट निर्माण. टाळाबंदी’मुळे आर्थिक उत्पन्नातही घट. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात कपातीचा निर्णय- उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री @AjitPawarSpeaks pic.twitter.com/4i1GALSh09

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) March 31, 2020

यांचं वेतन कापणार

या निर्णयानुसार राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून, विधिमंडळाचे सर्व सदस्य तसंच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात ६० टक्के कपात (salary cut of mla and corporator) करुन त्यांना ४० टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. 

त्याचबरोबर ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या (government employees) वेतनात ५० टक्के, तर ‘क’ वर्ग कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २५ टक्के कपात करण्यात येणार आहे. मात्र, ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात येणार नाही. राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.  

थकबाकी द्या

त्याआधी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला पत्र पाठवून  २५ हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज महाराष्ट्राला द्यावं, अशी मागणी केली आहे. सोबतच केंद्र सरकारकडून केंद्रीय करातील हिश्यापोटी राज्याला मिळणारे १,६८७ कोटी तसंच मदतरुपी अनुदानापोटी मिळणारे १४ हजार ९६७ कोटी रुपये अशी एकूण १६ हजार ६५४ कोटींची थकबाकी ३१ मार्चपर्यंत राज्याला मिळावी, अशी मागणी देखील केली आहे. 

हेही वाचा - आर्थिक संकटाला तोंड देण्यास तयार रहा, शरद पवार यांचा इशारा