ई-कॉमर्स व होम-डिलिव्हरीद्वारे शासनाने व्यवसायांना प्रोत्साहन देणं आवश्यक आहे. विविध प्रकारचे निर्बंध आणि सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम यामुळे पारंपरिक दुकाने आणि स्टोअरमधून वस्तू कायमस्वरूपी मिळू शकणार नाहीत. त्यामुळे सरकारनेच ई-कॉमर्स आणि होम डिलिव्हरीद्वारे त्यांना प्रोत्साहन द्यावं, जेणेकरून रोजगार निर्मिती होईल आणि बेरोजगारीची समस्याही कमी होईल, अशा सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला पत्राद्वारे केली आहे. याव्यतिरिक्त पंतप्रधान व अर्थमंत्री यांना शहरी अर्थव्यवस्थेबाबत पुढील मुद्दे कळवले आहेत.
काय म्हटलं पत्रात?
कोविड-१९ ने शहरी अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचला आहे आहे. विमानवाहतूक, वाहतूक, पर्यटन, आतिथ्य, मनोरंजन, माध्यमे आणि स्वयंसेवी संस्था यांसारख्या उद्योगक्षेत्रांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. ही परिस्थिती पुन्हा नियंत्रणात आणणे किंवा आर्थिक सुबत्ता या उद्योगांसाठी कठीण आहे.
सोशल डिस्टन्सिंग हाताळण्यास असमर्थ असणारे सर्व व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात अडचणीत येणार आहेत. या व्यवसायांची संख्या रोडावल्याने बर्याचजणांच्या नोकर्या जातील. त्यांना वैकल्पिक रोजगारासाठी पुन्हा पैसे द्यावे लागतील आणि वैकल्पिक व्यवसायांना सक्रियपणे प्रोत्साहन द्यावे लागेल.
हेही वाचा- महाराष्ट्रातले ८० टक्के कोरोना रुग्ण कुठलंही लक्षण नसलेले- मुख्यमंत्री
इतिहासात आम्ही भारतीयांनी, धैर्याने, चिकाटीने आणि कठोर परिश्रमांनी या संकटकालिन परिस्थितीवर यशस्वीरीत्या मात केली आहे. तर्कसंगत आशावाद बाळगल्यास काही नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर काही धोरणात्मक बाबींकडे केंद्राचे लक्ष विनम्रपणे वेधले.
ई-कॉमर्स व होम-डिलिव्हरीद्वारे शासनाने व्यवसायांना प्रोत्साहन देणं आवश्यक आहे. विविध प्रकारचे निर्बंध आणि सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम यांमुळे पारंपरिक दुकाने आणि स्टोअर कायमस्वरूपी मिळू शकणार नाहीत.
त्यामुळे सरकारनेच ई-कॉमर्स आणि होम डिलिव्हरीद्वारे त्यांना प्रोत्साहन द्यावे जेणेकरून रोजगार निर्मिती होईल आणि बेरोजगारीची समस्याही कमी होईल.
टेलिमेडिसिन क्षेत्रातही संधी उपलब्ध आहेत. टेलिमेडिसिन अद्याप बाल्यावस्थेत आहे. परंतु, सोयीचे आहे. थिएटर आणि मॉल्सना त्रास सहन करावाच लागेल. मात्र, ऑनलाइन मनोरंजन प्लॅटफॉर्म आणखी विस्तीर्ण होतील आणि अधिक फायदेशीर होतील.
त्याचप्रमाणे, व्यायामशाळांनाही त्रासातूनच जावे लागेल. मात्र, ऑनलाइन वर्कआउट यंत्रांना मोठी मागणी असेल. स्पा आणि सौंदर्य सलूनमध्ये जाणे कठीण होईल. परिणामी, आरोग्य आणि सौंदर्य उत्पादनांच्या मागणीत मोठी वाढ दिसून येईल.
समांतर अशा उत्पादनांची व्यावसायिक मागणी व्यावसायिकांसाठी कठीण वाटू शकते. त्यामुळे उत्पादकांना ग्राहकांच्या मागण्यांचा विचार करून त्यानुसार उत्पादन करावे लागेल.
म्हणूनच या नवीन व्यवसायांना व्यवहार्य व बँकेकडून प्रकल्प म्हणून प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि त्यांना मान्यता देण्यासाठी सरकारने योग्य धोरणे विकसित करण्याची आवश्यकता आहे.
असं पवार यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.
हेही वाचा- सध्या तरी ट्रेन सुरू होणार नाहीच, मुख्यमंत्र्यांनी केलं स्पष्ट