महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी हा विषय अध्ययन अध्यापनामध्ये सक्तीचा करण्याच्या अधिनियमानुसार शालेय शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय नुकताच जारी केला आहे. त्यानुसार या वर्षापासून इयत्ता पहिली आणि सहावीच्या सर्व शाळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे. एका बाजूला मराठीला शालेय शिक्षणात मानाचं स्थान देण्यात येत असताना इतर शासकीय व्यवहारांमध्ये मराठी का नाही? असा प्रश्न महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मुख्यमंत्र्यांना विचारला आहे. निमित्त आहे ते इंग्रजीतून काढलेल्या शासन निर्णयाचं.
हेही वाचा - महाराष्ट्रात लष्कराला बोलवा म्हणणाऱ्यांनो ‘हे’ आकडे बघा- उद्धव ठाकरे
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी ३१ मे २०२० रोजी फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधला. या संवादादरम्यान त्यांनी महाराष्ट्रातील कोरोनाबाबतची सद्यस्थिती आणि पाचव्या टप्प्यातील लाॅकडाऊन संदर्भात माहिती दिली. सोबतच राज्य शासनातर्फे लाॅकडाऊनच्या पाचव्या टप्प्यातील मार्गदर्शक तत्वे देखील जारी करण्यात आली. या लाॅकडाऊनच्या काळात महाराष्ट्रात कुठल्या सेवांना परवानगी असेल, कुठल्या सेवांना परवानगी असणार नाही, याची उत्सुकता सर्व घटकांतील जनतेला लागून राहिली होती. त्यानुसार सोशल मीडियाद्वारे अनेकांच्या हाती ही नियमावली देखील आली. परंतु ही नियमावली वा शासकीय अध्यादेश इंग्रजीतून असल्याने त्यातील माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचलीच असंही नाही.
यावर मनसेचे सरचिटणीस कीर्तीकुमार शिंदे यांनी आपला आक्षेप नोंदवला आहे. इंग्रजीला महाराष्ट्राची 'राजभाषा' केल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं त्यांनी मनःपूर्वक अभिनंदन केलं आहे. शासनाच्या Mission Begin Again या आदेशाच्या शीर्षकाला 'पुनश्च हरी ओम' म्हटलं की १२ पानी आदेशाचा मराठीअनुवाद झाला, असं समजायचं का? मुख्यमंत्र्यांनी फेसबुक लाइव्हसुद्धा इंग्रजीतच करावं! हा सल्ला देत सरकारचा अध्यादेश मराठीत का नाही असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
मराठी भाषेचा पुरस्कार करणारे सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री या मागणीकडे लक्ष देऊन सर्व शासकीय निर्णय मराठीतून काढण्याचे निर्देश देतात का याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे.
हेही वाचा - सॅनिटायझर मागणाऱ्या ‘त्या’ पोलिसाची १४० किमी लांब बदली, फडणवीसांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र