कोरोनाच्या संसर्गाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने १७ मे पर्यंत देशव्यापी लाॅकडाऊन वाढवला आहे. लाॅकडाऊन वाढवतानाच गृह विभागाने पत्रक काढत परप्रांतीयांना आपापल्या घरी परतण्यासाठी राज्याबाहेर प्रवास करण्याची मुभाही दिली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने विशेष ट्रेनच्या माध्यमातून परप्रांतीय मजुरांना उत्तर प्रदेशमध्ये रवाना करण्यास सुरूवात केली आहे. परंतु उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार मात्र तिथं पोहोचलेल्या स्वत:च्या बांधवांनाही स्वीकारत नसल्याची तक्रार राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातून उत्तर प्रदेशात गेलेल्या परप्रांतीयांची दुहेरी कोंडी झाली आहे.
३५ हजार मजुरांना पाठवलं
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार नियम आणि अटीशर्थींचं पालन करत महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी अडकून पडलेल्या परप्रांतीयांना त्यांच्या मूळ गावी पोहोचवण्याची व्यवस्था सरकारकडून करण्यात येत आहे. परप्रांतीयांकरीता विशेष श्रमिक ट्रेनही चालवण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे राज्यातील नाशिक, भिवंडी आणि नागपूर येथून उत्तर प्रदेशला विशेष ट्रेन रवाना करण्यात आल्या. यामाध्यमातून आतापर्यंत ३५ हजार मजुरांना इतर राज्यात पाठविल्याची माहिती राज्य शासनाने दिली. मजुरांना पाठवताना त्यांची योग्य ती तपासणी करण्यात येत असून मजुरांच्या स्थलांतरासंदर्भात विविध राज्यांशी सातत्याने चर्चा सुरू असल्याची माहिती शासनाने दिली.
हेही वाचा - तूर्तास, मुंबईतून मजुरांसाठी एकही ट्रेन सुटणार नाही, राज्य सरकारने केलं स्पष्ट
काय म्हणाले योगी?
परंतु या ट्रेन उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर आणि लखनऊ या शहरांत गेल्यानंतर स्वत:च्या राज्यातील नागरिकांना स्वीकारण्यास स्थानिक प्रशासनाने असमर्थता दाखवली आहे. जोपर्यंत या सर्व प्रवाशांच्या कोविड-१९ चाचण्या होत नाही, तोपर्यंत त्यांना राज्यात घेतलं जाणार नाही, असा पवित्रा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घेतल्याचं नवाब मलिक यांनी सांगितलं.
तर दीड वर्ष लागेल
या संदर्भात अधिक माहिती देताना मलिक म्हणाले, मुंबईसह महाराष्ट्रात उत्तर प्रदेशमधील २५ ते ३० लाख लोकं आहेत. अन्य राज्यांप्रमाणे उत्तर प्रदेश सरकारला युपीतील लोक परत नेण्याची विनंती राज्य सरकारने केली. मात्र योगी सरकार या लोकांना कोरोना टेस्ट करुनच पाठवा अशा अटी-शर्थी ठेवत आहेत. ३० लाख लोकांच्या कोरोना टेस्ट करायची झाल्यास त्यासाठी वर्ष-दीड वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. अन्य राज्ये आपल्या येथील लोकांना परत नेण्यास तयार आहेत. त्याप्रमाणे युपी सरकारनेही परवानगी द्यावी, अशी विनंती पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने करण्यात आली आहे.
तसंच अन्य राज्यातील प्रवासी, मजूरांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्याच्या संदर्भात पोलीस, मनपाचे आयुक्त, रेल्वे विभागाचे अधिकारी यांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक झाली आहे. त्यानुसार बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश येथील लोकांना पाठवण्याची तयारी झाली असून लवकरच या ट्रेनही सोडल्या जातील, असं मलिक म्हणाले.
हेही वाचा - मुंबईच्या वेशीवर आणि शहरात वाहनांची गर्दी वाढली