राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये याकरिता शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असं आवाहन करतानाच संपात सहभागी होणाऱ्या राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारने पत्रक काढून दिला आहे.
राज्य शासकीय चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, महाराष्ट्र यांनी २९ जानेवारी, २०२१ रोजी राज्यव्यापी लाक्षणिक संप करण्याची नोटीस शासनास दिली होती. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यास संप करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे विरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविलं आहे.
हेही वाचा- ठाणे, मिरा-भाईंदरमधील आंबेडकर सांस्कृतिक केंद्राला मंजुरी
राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये याकरिता शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असं आवाहन शासनाने केलं आहे.
(do not participate in strike maharashtra government warns employees)