आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे मेहुणे ईडीच्या रडारवर

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांचे मेहुणे ईडीच्या रडारवर आहेत. श्रीधर पाटणकर (Shridhar Patankar) याची कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती ईडीनं जप्त केली आहे.

श्रीधर पाटणकर हे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांचे बंधू आहेत. 'पुष्पक ग्रुप'ची संपत्ती ईडीकडून जप्त करण्यात आली आहे. ईडीकडून पुष्पक ग्रुपची ६ कोटी ४५ लाखांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाण्यातल्या निलांबरी प्रोजेक्टमधल्या ११ सदनिका जप्त करण्यात आल्या आहेत. जप्त करण्यात आलेल्या या सदनिकांची एकूण किंमत ६ कोटी ४५ लाख रुपये इतके असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नंदकिशोर चतुर्वेदी हा एन्ट्री ऑपरेटर असलेल्या नावाच्या व्यक्तीच्या माध्यमातून ३० कोटींचं कर्ज अनसिक्युअर्ड लोन श्री साईबाबा गृहनिर्मिती प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माध्यमातून शेल कंपनीच्या माध्यमातून ट्रान्सफर करण्यात आले.

याच पैशांच्या माध्यमातून श्रीधर पाटणकर यांनी ठाण्यातील हे ११ घरांची खरेदी केली असल्याचा आरोप आहे. शेल कंपन्यांच्या मालकांनी विनातारण ३० कोटी रुपये श्रीधर पाटणकरांना दिल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

ईडीची ही कारवाई म्हणजे थेट ठाकरे परिवार ईडीच्या रडारवर आल्याचं मानलं जात आहे. ईडीनं २०१७ मध्ये पुष्पक बुलियन्सच्या विरोधात मनी लॉंडरिंगचा गुन्हा नोंदवला होता. पुष्पक बुलियन्सची तब्बल २१ कोटी रुपयांची मालमत्ता यापूर्वीच जप्त करण्यात आली आहे. ही मालमत्ता महेश आणि चंद्रकांत पटेल यांच्या मालकीची होती.

मेसर्स पुष्पक बुलियन ही पुष्पक ग्रुपची एक कंपनी आहे. पुष्पक ग्रुप हा महेश पटेल, चंद्रकांत पटेल आणि कुटुंबीयांच्या मालकीचा आहे. या कंपनीची ६ कोटी ४५ लाखांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेत निलांबरी प्रोजेक्टमधल्या ११ फ्लॅट्सचा समावेश आहे.

निलांबरी प्रोजेक्ट हा साईबाबा गृहनिर्माण प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचा आहे. साईबाबा गृहनिर्माण प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांची आहे.

पुष्पक ग्रुपनं नंदकिशोर चतुर्वेदी यांच्या शेल कंपनीच्या माध्यमातून पैसा पाटणकरांच्या कंपनीला दिला.

मेसर्स हमसफर डिलर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून पैसे दिले. विनातारण ३० कोटी रुपये कर्ज दिल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे आणि यानंतर ही कावराई करण्यात आल्याचं बोललं जात आहे.


हेही वाचा

नारायण राणे यांना हायकोर्टाचा दिलासा, पालिकेला दिले 'हे' आदेश

उद्योग, व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारचा पुढाकार

पुढील बातमी
इतर बातम्या