केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना हायकोर्टानं दिलासा दिला आहे. पालिकेनं राणेंना पाठवलेल्या नोटीसीवर तूर्तास कोणतीही कारवाई नको असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

राणेंनी या नोटीसीला उत्तर देताना ते बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेल्या अर्जावर सुनवणी घेऊन त्यावर पालिकेनं निकाल देणं अपेक्षित आहे. हा निकाल राणेंच्या विरोधात गेल्यास त्यावर तीन आठवडे कोणतीही कारवाई करू नये जेणेकरून त्या निकालाविरोधात पुन्हा दाद मागण्याचा पर्याय राणेंकडे उपलब्ध राहील, असंही हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय.

जुहू इथल्या निवासस्थानावरील कारवाई रोखण्यासाठी राणेंनी आपल्या कंपनीच्यावतीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. राणेंच्या वतीनं जेष्ठ विधिज्ञ डॉ. मिलिंद साठे तर पालिकेच्यावतीनं जेष्ठ विधिज्ञ आस्पी चिनॉय यांनी युक्तिवाद केला.

राणेंनी आपल्या 'अधीश' बंगल्यात अनेक ठिकाणी आराखड्याच्या विरूद्ध बांधकाम केल्याची माहिती यावेळी पालिकेनं दिली. मात्र पालिकेनं बांधकाम नियमित करून घेण्याची संधीच दिली नाही, असा राणेंच्यावतीनं कोर्टात दावा करण्यात आला.

मात्र राणेंच्या या दाव्यावर पालिकेनं आपला आक्षेप नोंदवला. एकिकडे याचिकेत दावा करायचा की बंगल्यात काहीही बेकायदेशीर बांधकाम नाही, मग बांधकाम नियमित करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो?, असा सवाल पालिकेच्यावतीनं करण्यात आला.

यावर नारायण राणेंच्या वकिलानं बाजू मांडताना म्हटलं आहे की, ही नोटीस शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेनं केवळ राजकीय सूडबुद्धीनं पाठवली आहे.

हेही वाचा

उद्योग, व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारचा पुढाकार

नवाब मलिकांची सर्व खाती काढली; ‘या’ नेत्यांवर सोपवली जबाबदारी