उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड - २०२२’ अभय योजना विधीमंडळात जाहीर केली.

कोरोना संकटकाळात अडचणीत आलेले उद्योग, व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढून उभारी देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही अभय योजना पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने आणि पारदर्शकपणे राबवण्यात येणार आहे.

कोरोना संकट काळात अडचणीत आलेल्या उद्योग, व्यापार क्षेत्राला बाहेर काढून उभारी देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कर,व्याज,शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड - २०२२’ अभय योजना आज विधिमंडळात जाहीर केली.यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आज मंजूर करण्यात आले.#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२२

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) March 21, 2022

It has been reported that the bill was passed in both the houses of the legislature. Pawar was quoted in accounts elaborating on how the scheme is in cognizance with various taxes prior to the introduction of Goods and Services Tax (GST). The time period from April 1 to September 30, 2022, will be given to pay the necessary amount.

Pawar remarked that the scheme will be implemented online and in a transparent manner. By statutory orders within one year under the tax law, INR 10,000 i

कर कायद्यांतर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये १० हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास, थकबाकीची रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात सांगितले. यासंदर्भातील विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले.

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अस्तित्वात येण्यापूर्वी विक्रीकर विभागातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या विविध करासंदर्भातील ही योजना आहे. या योजनेतंर्गत आवश्यक रकमेचा भरणा करण्यासाठी १ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे.

कर कायद्यातंर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये १० हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास थकबाकीची रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. या घोषणेचा लाभ लहान व्यापाऱ्यांना सुमारे १ लाख प्रकरणांमध्ये होणार आहे, असंही पवार यांनी सांगितलं.

ज्या व्यापाऱ्यांची वैधानिक आदेशान्वये थकबाकीची रक्कम १ एप्रिल २०२२ रोजी १० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यापाऱ्यांना अविवादीत कर, विवादीत कर, शास्ती या वेगवेगळा हिशोब न करता सरसकट एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे.

जे व्यापारी अशा प्रकारे ठोक रक्कम भरण्यास पात्र ठरणार नाहीत किंवा ते हा पर्याय निवडणार नाहीत, अशा व्यापाऱ्यांना थकबाकीच्या तडजोडीसाठी प्रस्तावित योजनेमध्ये अविवादीत करास कुठलीही सवलत देण्यात येणार नाही. अविवादीत कराचा १०० टक्के भरणा करावा लागेल.

मात्र, विवादीत करापोटी ३१ मार्च २००५ पूर्वीच्या कालावधीसाठी ३० टक्के भरणा करावा लागेल. त्याचबरोबर व्याजापोटी १० टक्के व शास्तीपोटी ५ टक्के भरणा करावा लागेल.

त्याचबरोबर १ एप्रिल २००५ ते ३० जून २०१७ या कालावधीसाठी विवादीत रकमेपोटी ५० टक्के, व्याजापोटी १५ टक्के, शास्तीपोटी ५ टक्के व विलंब शुल्कापोटी ५ टक्के रकमेचा भरणा केल्यानंतर उर्वरीत थकबाकी माफ करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा

केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंची ‘त्या’ नोटीसविरोधात उच्च न्यायालयात धाव

नवाब मलिकांची सर्व खाती काढली; ‘या’ नेत्यांवर सोपवली जबाबदारी