प्रशासकीय सेवेत अधिकाऱ्यांची ठेका पध्दतीनं भरती करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय संघाचा हेर मंत्रालयामध्ये बसवण्यासाठी आहे. देश लुटण्यासाठी संघाला थेट युपीएससीच्या माध्यमातून तिकडं जाता येत नाही. त्या विशेष जागेवर बसवता येत नाही. त्यासाठीच या सरकारने हा नवीन मार्ग शोधला असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला.
थेट भरती करता येत नाही
प्रशासकीय सेवेतील सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची ठेका पद्धतीवर भरती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तो नियमबाह्य आहे. भारतीय घटनेच्या नियम ३१२ अंतर्गत सरकारी भरती करण्याची नियमावली तयार केल्याशिवाय अाणि त्याला लोकसभेमध्ये मंजुरी घेतल्याशिवाय थेट भरती करता येत नाही, असंही नवाब मलिक म्हणाले.
आरक्षणावर गदा येणार
या निर्णयामुळे अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती, ओबीसींना दिलेल्या अारक्षणाच्या कमी होणार अाहेत. जर एखादा अधिकारी ठेका पद्धतीवर भरती झाला तर तो सरकारी नोकर होत नाही. त्याला भ्रष्टाचारविरोधी जे वेगवेगळे कायदे देशात आहेत ते पण लागू होत नाहीत.
याआधी गुजरातमध्ये याच पध्दतीने कारभार सुरु केला होता. महाराष्ट्रातही देवेंद्र फडणवीस सरकारने कारभार सुरु केलेला आहे. म्हणजे मागासवर्गीय, दलित, आदिवासी, ओबीसी यांचे हक्क मारण्यासाठी अाणि संघाचे हेर बसवण्यासाठी हा निर्णय घेतला अाहे. त्यांना कोण जाब विचारु शकत नाही. उत्तर देण्यास त्यांची जबाबदारी राहणार नाही. त्यामुळे या पद्धतीचा निर्णय देशाला घातक आहे. याविरोधात सर्व लोकांनी एकजूट होऊन लढा देण्याची गरज आहे आणि निश्चित लोक या विरोधात कोर्टात धाव घेतील, असा विश्वास नवाब मलिक यांनी व्यक्त केला.
थेट भरती करता येत नाही
प्रशासकीय सेवेतील सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची ठेका पद्धतीवर भरती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तो नियमबाह्य आहे. भारतीय घटनेच्या नियम ३१२ अंतर्गत सरकारी भरती करण्याची नियमावली तयार केल्याशिवाय अाणि त्याला लोकसभेमध्ये मंजुरी घेतल्याशिवाय थेट भरती करता येत नाही, असंही नवाब मलिक म्हणाले.
आरक्षणावर गदा येणार
या निर्णयामुळे अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती, ओबीसींना दिलेल्या अारक्षणाच्या कमी होणार अाहेत. जर एखादा अधिकारी ठेका पद्धतीवर भरती झाला तर तो सरकारी नोकर होत नाही. त्याला भ्रष्टाचारविरोधी जे वेगवेगळे कायदे देशात आहेत ते पण लागू होत नाहीत.
याआधी गुजरातमध्ये याच पध्दतीने कारभार सुरु केला होता. महाराष्ट्रातही देवेंद्र फडणवीस सरकारने कारभार सुरु केलेला आहे. म्हणजे मागासवर्गीय, दलित, आदिवासी, ओबीसी यांचे हक्क मारण्यासाठी अाणि संघाचे हेर बसवण्यासाठी हा निर्णय घेतला अाहे. त्यांना कोण जाब विचारु शकत नाही. उत्तर देण्यास त्यांची जबाबदारी राहणार नाही. त्यामुळे या पद्धतीचा निर्णय देशाला घातक आहे. याविरोधात सर्व लोकांनी एकजूट होऊन लढा देण्याची गरज आहे आणि निश्चित लोक या विरोधात कोर्टात धाव घेतील, असा विश्वास नवाब मलिक यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा -
मंगळवारी राहुल गांधी शरद पवारांना भेटणार ?
प्रणव मुखर्जी तर भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार- संजय राऊत