राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (state government employees) ५ दिवसांचा आठवडा (5 day week) लागू करण्याचा शासन निर्णय सोमवार २४ फेब्रुवारी रोजी प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार येत्या २९ फेब्रुवारीपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ५ दिवसांचा आठवडा लागू होणार आहे.
राजपत्रित अधिकारी (gazetted officer) महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांची नुकतीच बैठक झाली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ५ दिवसांचा आठवडा करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ५ दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा- ५ डे वीक वरून मंत्र्यांमध्येच मतभेद
या शासन निर्णयात ५ दिवसांचा आठवडा (state government employees) राज्य शासनाच्या (maharashtra government) कुठल्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना लागू असेल आणि कुठल्या कर्मचाऱ्यांना लागू नसेल, हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. शिवाय ५ दिवसांचा आठवडा लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांना दररोज किती तास (working hours) काम करावं लागेल, हे देखील स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या शासन निर्णयातील महत्त्वाचे नियम बघूया,
सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करताना कृषी राज्यमंत्री बच्चू कडू (agricultural state minister bacchu kadu) यांनी ५ दिवसांच्या आठवड्याला विरोध केला होता. ५ दिवसांचा आठवडा (5 day week) करण्याऐवजी २ दिवसांचाच आठवडा करा आणि उरलेले दिवस सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुट्टी द्यावी. ५ दिवसांचं काम ते २ दिवसांत करत असतील तर काय हरकत आहे. मुळात काही सरकारी कर्मचारी किती काम करतात हा प्रश्न आहे. काम करणाऱ्या आणि काम न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं मूल्यमापन कधी होणार की नाही? ५ दिवसांचा आठवडा लागू होऊ शकतो, तर मग पगारही कामावर आधारितच द्यायला हवा, असं बच्चू कडू म्हणाले होते.