सरपंचाची (sarpanch) निवड थेट जनतेतून न करता ग्रामपंचायत (gram panchayat) सदस्यांच्या माध्यमातून करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी फेटाळून लावला होता. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने (maha vikas aghadi) याबाबतचं विधेयक विधानसभेत आणलं होतं. हे विधेयक आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आलं आहे. यामुळे आता थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याची पद्धत बंद होणार आहे.
सरपंच (sarpanch) आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय भाजप सरकारने (bjp government) घेतला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत या निर्णयाचा मोठा फायदा भाजपला झाला होता. त्यामुळे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं महाविकास आघाडी सरकार (Maha vikas aghadi government) सत्तेत येताच सरकारने हा निर्णय बदलण्याचं ठरवलं.
जनतेतून थेट सरपंचपदी निवडून आलेली व्यक्ती ग्रामपंचायत (gram panchayat) सदस्यांना विश्वासात न घेताच निर्णय घेते. त्याचा विकासकामांवर परिणाम होत असल्याने जनतेतून होणारी थेट सरपंच (sarpanch) निवडणूक रद्द करावी, अशी मागणी तिन्ही पक्षांतील आमदारांनी केली होती. आमदारांच्या मागण्यांची दखल घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील सरपंचपदाची थेट निवडणूक रद्द करण्याबाबत हिवाळी अधिवेशनादरम्यान वक्तव्य केलं होतं.
त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळानं (cabinet) भाजप सरकारचा हा निर्णय रद्द करत सरपंचाची निवड पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला. त्यासाठी ग्रामविकास विभागाने (gram vikas vibhag) यासंबंधीचा अध्यादेश काढण्याची विनंती राज्यपालांना (governor bhagat singh koshyari) केली होती. परंतु राज्यपालांनी येत्या अधिवेशनात याबाबतचं विधेयक (bill) मांडा, असं म्हणत अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता.
त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने यासंबंधीचं विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी विधानसभेत सादर केलं. हे विधेयक आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आलं.