महाविकास आघाडीला राज्यपालांचा ‘दणका’, सरपंच निवडीची शिफारस फेटाळली

निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंचाची निवड करण्याची शिफारस फेटाळून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (governor bhagat singh koshyari) यांनी महाविकास आघाडी सरकारला (Maha vikas aghadi government) दणका दिला आहे. थेट जनतेतून सरपंच (sarpanch) निवडण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (bjp government) सरकारनं घेतला होता. हा निर्णय बदलण्यासाठी महाविकास आघाडी अटोकाट प्रयत्न करत आहे. परंतु राज्यपालांच्या भूमिकेमुळे सरकारला यासंबंधीचं विधेयक (bill) मंजूर होण्याची वाट बघावी लागणार आहे. 

हेही वाचा- भीमा-कोरेगाव प्रकरण: शरद पवारांचीच चौकशी करा

नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची (sarpanch) निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय भाजप सरकारने (bjp government) घेतला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत या निर्णयाचा मोठा फायदा भाजपला झाला होता. त्यामुळे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांचं मिळून महाविकास आघाडी सरकार (Maha vikas aghadi government) सत्तेत येताच सरकारने हा निर्णय बदलण्याचं ठरवलं. 

जनतेतून थेट सरपंचपदी निवडून आलेली व्यक्ती ग्रामपंचायत (gram panchyat) सदस्यांना विश्वासात न घेताच निर्णय घेते. त्याचा विकासकामांवर परिणाम होत असल्याने जनतेतून होणारी थेट सरपंच (sarpanch) निवडणूक रद्द करावी, अशी मागणी तिन्ही पक्षांतील आमदारांनी केली होती. आमदारांच्या मागण्यांची दखल घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील सरपंचपदाची थेट निवडणूक रद्द करण्याबाबत हिवाळी अधिवेशनादरम्यान वक्तव्य केलं होतं. 

महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळानं (cabinet) भाजप सरकारचा हा निर्णय रद्द करत सरपंचाची निवड पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने (gram vikas vibhag) यासंबंधीचा अध्यादेश काढण्याची विनंती राज्यपालांना (governor bhagat singh koshyari) केली होती. परंतु राज्यपालांनी ही शिफारस फेटाळून लावली. येत्या अधिवेशनात याबाबतचं विधेयक (bill) मांडा, असं म्हणत राज्यपालांनी अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याचे समजतं.

हेही वाचा- वारिस पठाण यांच्या चिथावणीखोर विधानाला मनसेनंही ‘असं’ दिलं उत्तर

त्यामुळं नवा निर्णय राबवण्यासाठी आता सरकारला आगामी अधिवेशनात विधेयक (bill) मांडावं लागणार आहे. विधीमंडळात हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतरच हा निर्णय सरकारला लागू करता येणार आहे.

त्याआधी विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त २ रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारच्या वतीने २ नावांची शिफारस करण्यात आली होती. पण, राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची मुदत संपण्यास ६ महिने शिल्लक असल्याने सरकारने सुचवलेल्या २ सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांनी फेटाळला होता.