महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कोविड-१९ रिलीफ फंडातील निधी ७९९ कोटींवर पोहोचला आहे. हा निधी सहा महिन्यांपूर्वीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. त्यातून, महाराष्ट्र सरकारच्या निधीचे वितरण १९२ कोटी आहे जे २४ टक्के आहे, अशी माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्यांतर्गत माहिती मिळविणारे अनिल गलगली यांनी दिली.
गलगली यांनी टाकलेल्या आरटीआय कायद्यामुळे मुख्यमंत्री सहायता निधीतील ६०६.३ कोटी विनावापर पडले असल्याचं समोर आलं. प्रतिसादानुसार, एकूण ३६ जिल्ह्यांमधून स्थलांतरित मजुरांच्या भाड्यावर ८२.४ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला.
यानंतर ४९.८ कोटी रुपयांचा खर्च सेक्स वर्कर्सना कोरोनाव्हायरस काळजीसाठी प्रदान करण्यात आला. अहवालाच्या आधारे, स्थलांतरित मजुरांसाठी करण्यात आलेला खर्च संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आला जेणेकरून रेल्वेचा खर्च भरता येईल.
राज्य यंत्रणेने मुख्यमंत्र्यांच्या कोविड-१९ रिलीफ फंडाची रचना केली होती. जेणेकरुन अधिकाऱ्यांना साथीच्या रोगाचा प्रभाव सोडवण्यासाठी मदत करावी. समाजाच्या मदतीसाठी नागरिकांनी त्यात पैसे द्यावेत, असं आवाहन करण्यात आलं होतं.
याव्यतिरिक्त, प्रदान केलेल्या देणग्या कलम ८०(G) अंतर्गत आयकर सवलत देखील मिळवतात. आरटीआय कार्यकर्त्यानं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून कोविड-१९ निधीचा वापर आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी करावा अशी विनंती केली आहे.
हेही वाचा