Advertisement

“…तर राज्य सरकारला कारवाईचे अधिकार,” ST संपावर न्यायालयाची नाराजी

ग्रामीण भागातील शाळा सुरू झाल्या आहेत. परंतु संपामुळे मुलांना शाळेत जात येत नसल्याचीही न्यायालयाकडून दखल घेण्यात आली आहे.

“…तर राज्य सरकारला कारवाईचे अधिकार,” ST संपावर न्यायालयाची नाराजी
SHARES

संपकरी एसटी कर्मचारी कामावर येण्यास इच्छुक कर्मचाऱ्यांना रोखत असतील आणि हिंसाचार करत असतील तर राज्य सरकारला आवश्यक ती कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत, असं उच्च न्यायालयानं आज स्पष्ट केलं आहे.

तसंच राज्य सरकारनं अहवाल सादर करावा याचबरोबर अन्य कर्मचारी संघटनांनी न्यायालयानं स्थापन केलेल्या समितीपुढे आपले म्हणवे मांडावे. त्यानंतर समितीनं या संघटनांचे आणि आणि एसटी महामंडळाचे म्हणणे ऐकून त्याबाबतच्या निष्कर्षाचा प्राथमिक अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयानं दिलेत.

आजपासून ग्रामीण भागातील शाळा सुरू झाल्या आहेत. परंतु संपामुळे मुलांना शाळेत जात येत नसल्याचीही न्यायालयाकडून दखल घेण्यात आली आहे. दिवाळीनंतर शाळा सुरू होऊनही मुलांना एसटीची सुविधा नसल्यानं शाळेत जाता येत नाहीय. यावरुन न्यायालयानं संपकरी संघटनांना चपराक लगावली आहे. संपकरी संघटना शिक्षणाचे महत्त्व कमी करत असल्याचंही न्यायलायानं सुनावलं आहे.

शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी तसंच सर्वसामान्यांसाठी एसटी महामंडळातर्फे कामावर येऊ इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्यामार्फत गाड्या चालवल्या जात असतील तर संपकरी कर्मचारी त्यात अडथळा आणणार नाहीत, असं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

सध्या ग्रामीण भागांतील वाहतूकीची भिस्त प्रामुख्यानं खासगी वाहनांवर आहे. छोटी खासगी वाहने, वडाप ही प्रवासाची साधनं आहेत. खासगी वाहनातून क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवाशांची वाहतूक केली जाते. पर्याय नसल्यानं विद्यार्थ्यांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतोय.

सध्या प्रवासासाठी अधिक भाडे घेऊन खासगी वाहनचालक प्रवाशांना लूटत आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांना रोजच्या प्रवासासाठी २० ते २५ रुपये खर्च करणंही शक्य नसतं.



हेही वाचा

कामावर रुजू झालेले 'इतके' एसटी कर्मचारी पुन्हा संपात

एसी लोकलच्या आणखी ८ फेऱ्या पश्चिम रेल्वे मार्गावर सुरू

Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा