विधानसभा निवडणुकीसाठी सोमवारी मतदान झाल असून, मुंबईसह राज्यभरातील अनेकांनी मतदानाचा हक्क बजावला. मुंबईतील विविध भागांतील मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला असला तरी, माहुलच्या वादात भरडलेल्या घाटकोपर व विद्याविहारमधील विविध झोपडपट्ट्यांतील जवळपास १६०० मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता आला नाही. त्यामुळं या माहुलवासीयांनी मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली.
'मतदार यादीतून नावे वगळली जाणार नाहीत’, असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमक्ष या माहुल वासीयांना दिलं होतं. मात्र, त्यांनी आश्वासन दिलं असतानाही आमची नावं वगळण्यात आली आणि त्यामुळं आम्हाला मतदानाचा हक्क बजावता आला नाही, असा आरोप 'माहुल' आंदोलक रहिवाशांनी केला आहे.
तानसा जलवाहिनीलगतच्या झोपड्या हटवण्यात आल्यानंतर घाटकोपर व विद्याविहार येथील झोपडीधारकांनी माहुलमध्ये जाण्यास विरोध केला. याप्रश्नी न्यायालयीन वाद झाल्यानंतर अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानं या झोपडीधारकांना माहुलच्या ऐवजी अन्यत्र पुनर्वसन करण्याचं किंवा त्यांना भाड्याच्या घरांत राहण्यासाठी भाडं देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले. ते आदेश सर्वोच्च न्यायालयानंही कायम केलं. मात्र, आजही या रहिवाशांचे योग्य पुनर्वसन झालेलं नाही.
हेही वाचा -
राज्यात आतापर्यंत ५६.०२ टक्के मतदान
आरेतील झाडांच्या कत्तलीला स्थगिती, बांधकामाला नाही- सर्वोच्च न्यायालय