आरेमधील मेट्रो कारशेडचं बांधकाम थांबवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असला, तरी वृक्षतोडीवरील स्थगिती मात्र कायम ठेवली आहे. २ आठवड्यांआधीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने वृक्षतोडीला तात्पुरती स्थगिती दिली होती.
ग्रेटर नोएडामधील विधी शाखेचा विद्यार्थी रिषभ रंजन याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना आरेतील वृक्षतोडीस स्थगिती देण्याची विनंती करणारं पत्र लिहिलं होतं. या पत्राचं जनहित याचिकेत रूपांतर करत सर्वोच्च न्यायालयाने सुट्टीकालीन विशेष खंडपीठ स्थापन करून ७ ऑक्टोबर रोजी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेतली. या सुनावणीत आरेतील वृक्षतोडीला तात्पुरती स्थगिती देत हे प्रकरण पर्यावरणविषयक खंडपीठाकडे सुपूर्द करण्यात आलं होतं.
त्यानुसार पर्यावरणविषयक खटल्यांचं कामकाज पाहणाऱ्या खंडपीठापुढे आरेतील वृक्षतोडीसंदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि दीपक गुप्ता यांनी आरेमधील संपूर्ण घटनाक्रमाची माहिती घेऊन स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. या अहवालात आरेत कापण्यात आलेल्या झाडांच्या फोटोसोबत वृक्षारोपण आणि प्रत्यारोपणाची आकडेवारी सादर करण्यास सांगितली आहे.
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशानंतर आरेत कोणतीही झाडे तोडण्यात आली नसून न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करण्यात येत असल्याचं महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात युक्तिवाद करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं.
ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी मेट्रो कारशेडचं समर्थन केलं, दिल्लीत मेट्रो सुरु झाल्यानतंर रस्त्यावरील ७ लाख वाहनं कमी झाल्याने वायू प्रदूषण घटल्याचं सांगितलं. त्यावर ही स्थगिती मेट्रो प्रकल्पावर नाही, तर केवळ वृक्षतोडीवर असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १५ नोव्हेंबरला होणार आहे.
हेही वाचा-
आरेतून स्थालांतरीत केलेली अनेक झाडं मृतावस्थेत
धक्कादायक वास्तव! २ दिवसांत आरेतील 'इतक्या' झाडांची कत्तल!!
Share
Tweet
