इतके दिवस आपण लाॅकडाऊनवर बोलत आहोत, पण मला आज अनलॉकिंगविषयी बोलायचं आहे, असं म्हणत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (maharashtra cm uddhav thackeray discuss unlocking and mission begin again with pm narendra modi) यांच्यासोबत बुधवार १७ जून २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत “मिशन बिगीन अगेन”च्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्याने अल्पावधीतच उचललेल्या पावलांविषयी प्रभावी सादरीकरण केलं. कोरोना संकट, लाॅकडाऊन, उद्योगधंदे याबाबतीत काही मुद्दे मांडले तसंच काही मागण्याही केल्या.
जगभरात कोरोनाचं संकट सुरू असताना देखील महाराष्ट्र सरकारने गेल्या दोन-अडीच महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य सुविधा निर्माण केल्या आहेत. एकीकडे हा लढा सुरु असताना मोठ्या गुंतवणूकदारांशी करार करून अर्थचक्र वेगाने फिरवायला सुरुवात केली केल्याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना दिली.
१६ हजार कोटींची गुंतवणूक
राज्य सरकारने नुकतेच १२ मोठ्या कंपन्यांसमवेत १६ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार केले आहेत. यामुळे राज्यात १४ हजार लोकांना रोजगारही मिळणार आहे. गुंतवणूक करणाऱ्या देशांमध्ये चीन, अमेरीका, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर अशा देशांचा समावेश आहे.
हेही वाचा - ठाण्यात ‘या’ ठिकाणी विशेष कोविड रुग्णालय सुरू, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण
व्हेंटिलेटर्सची गरज
‘चेस दि व्हायरस’ संकल्पनेनुसार कोरोनाचा पाठलाग करण्यासाठी चाचण्या करणे आणि व्यक्तींचे संपर्क शोधणं वाढविले आहे. यामुळे धारावीसारख्या भागातही आम्ही संक्रमण रोखल्याचं ते म्हणाले. राज्यभर सुमारे ३ लाख बेड्सची सुविधा, फिल्ड हॉस्पिटल्सची उभारणी केल्याची माहितीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. राज्याकडे पीपीई किट्स, एन ९५ मास्कची उपलब्धता आहे मात्र विशेषत: ग्रामीण भागासाठी व्हेंटिलेटर्सची गरज भासणार असल्याचं ते म्हणाले.
उपचार पद्धतीला मान्यता मिळावी
कोरोनाशी मुकाबला करताना निश्चित उपचार नाहीत, मात्र विविध औषधांचा समावेश असलेल्या उपचार पद्धती सकारात्मक परिणाम दाखवत आहेत, त्यामुळे त्यांना लवकरात लवकर मान्यता मिळावी . उपचारांबाबत इतर देशांच्या आपण मागे नसून बरोबर आहोत असे दिसते असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. उपचारांमुळे ९० वर्षांची अनेक रोग असलेली वृद्ध महिलाही एकीकडे बरी होते आहे तर दुसरीकडे लहान मुलेही बरे होत आहेत, असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.
परीक्षांच्या बाबतीत निर्णय व्हावा
लगेचच परीक्षा घेण्याच्या स्थितीत आम्ही नाही आहोत. अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षीच्या गुणांच्या आधारे गुणनिश्चिती करण्याचा फॉर्म्युला तयार करण्याचं ठरविले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना अशा रीतीने मिळालेल्या गुणांवर समाधान नसेल त्यांना अंतिम परीक्षा देण्याची संधी देखील असेल अशी माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्राने व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक परीक्षांच्या बाबतीत विविध केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून एकसमान निर्णय घ्यावा जेणे करून सर्व विद्यार्थ्यांना एकच न्याय मिळेल.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी व नोकरदारांसाठी आम्ही मुंबईतून लोकल सुरु करण्याची मागणी करीत होतो. ती मागणी आपण पूर्ण केली त्यासाठी धन्यवाद मानून मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेला जुलैपासून पुढील ३ महिने कालावधी वाढवून मिळावा यामुळे रेशन कार्ड धारकांना लाभ मिळेल.