गरज भासल्यास सक्तीचे धर्मांतर किंवा लव्ह-जिहादविरोधात राज्यात कायदा केला जाईल. अन्य राज्यांनी तयार केलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केलेल्या रंजक सूचनेला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, फसवणूक, बळजबरी किंवा आमिष दाखवून कोणी लग्न करत असेल तर ते थांबवावे. पोलीस महासंचालकांना अशा प्रकारच्या धर्मबाह्य किंवा लव्ह जिहादच्या प्रकरणांचा त्वरीत तपास करण्यास सांगून मार्गदर्शक सूचना (एसओपी) तयार केल्या जातील.
सरकारने स्थापन केलेल्या आंतरधर्मीय विवाह परिवार समितीकडे आतापर्यंत किती तक्रारी आल्या आणि त्यावर सरकारने काय कारवाई केली, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला.
त्याला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, श्रद्धा वालकर खून प्रकरणानंतर पालक आणि मुलीशी संपर्क साधून संवाद पुन्हा प्रस्थापित करण्याचे काम समिती करते. श्रद्धाला वेळीच मदत मिळाली असती तर खून टाळता आला असता. मात्र, सध्या किती तक्रारी आल्या याची माहिती माझ्याकडे नाही. मी माहिती टेबलवर ठेवतो, असे फडणवीस म्हणाले.
प्रेमविवाहानंतर काही प्रकरणे पोलिस ठाण्यात जातात जिथे मुलगी आई-वडिलांसोबत राहण्यास तयार नसते. अशा मुलींची राहण्याची व्यवस्था आश्रमात करावी लागते. अशा प्रकरणांचा अभ्यास करून अहवाल तयार करावा. उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांनी लव्ह जिहाद कायद्याबाबत गटनेते, विचारवंत आणि या विषयात काम केलेल्या लोकांची संयुक्त वैद्यकीय समिती स्थापन करून निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले.
लव्ह जिहाद आणि इतर प्रकरणांमध्ये मुलींना सामावून घेण्यासाठी 50 शक्ती सदन (घरे) तयार केली जातील जिथे मुलगी स्वतः घरी परत जाण्यास तयार नाही किंवा तिचे पालक तिला स्वीकारत नाहीत. यासाठी केंद्राकडून ६० टक्के, तर राज्य सरकार ४० टक्के आर्थिक मदत करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
हेही वाचा