परप्रांतीय मजूर पुन्हा महाराष्ट्रात येणार असतील तर आंतरराज्यीय स्थलांतर कायद्यान्वये नोंदणी आणि वैद्यकीय तपासणी करूनच त्यांना प्रवेश देण्यात यावा. तसंच महाराष्ट्रात उपलब्ध असलेल्या रोजगारांमध्ये स्थानिकांनाच प्राधान्य (mns mla raju patil demands to register migrant workers coming in maharashtra for job) देण्यात यावं, असे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नेत्यांनी राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना भेटून केली.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी भगतसिंग कोश्यारी यांची राजभवन इथं भेट घेतली. या शिष्टमंडळात मनसे नेते बाळा नांदगावकर, अमित ठाकरे, सरचिटणीस शालिनी ठाकरे, आमदार राजू पाटील यांचा समावेश होता. या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना आपल्या मागण्यांचं निवेदन सादर केलं. या निवेदनात प्रामुख्याने परप्रांतीय मजुरांच्या नोंदणीचा मुद्दा अधोरेखीत करण्यात आला आहे.
आमदार राजू पाटील यांनी आपल्या निवेदनात लिहिलं आहे की, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लाॅकडाऊनमुळे अनेक राज्यातील मजूर महाराष्ट्रात अडकले होते. या सर्व मजुरांची त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी धडपड सुरू होती. परंतु राज्य सरकारकडे अशा मजुरांची कोणतीही नोंदणी नसल्यामुळे त्यांना त्यांच्या राज्यात सोडण्यासाठी विविध अडचणींचा सामना करावा लागला. जर शासनाकडे परराज्यातून रोजगारासाठी आलेल्या नागरिकांची सविस्तर नोंदणी असती, तर त्या सर्वांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यात योग्य नियोजन करून सोडणं सोयीस्कर झालं असतं.
हेही वाचा - 'आशा' स्वयंसेविकांचं मानधन वाढवा, अमित ठाकरेंनी लिहिलं आरोग्यमंत्र्यांना पत्र
सध्या रोजगारासाठी काही राज्यांतील कामगार पर महाराष्ट्रात येत असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. राज्यात या आधी झालेल्या चुका सुधारण्याची हीच योग्य वेळ आहे. राज्याची परिस्थिती पाहता मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर औरंगाबाद सारख्या शहरांमध्ये कोरोनाला आळा घालण्यासाठी आधीच उपाययोजना कमी पडत आहेत. त्यामुळे ही शहरं अधिक लोकसंख्येचा भार सहन करू शकत नाहीत, अशी आज परिस्थिती आहे. त्यातच राज्यातील अनेक कंपन्या, व्यवसाय बंद पडल्याने रोजगारही कमी होत असून राज्यातील अनेक बेरोजगारांना आज रोजगाराची गरज आहे. त्यामुळे राज्यात उपलब्ध होणाऱ्या रोजगारांमध्ये स्थानिकांना प्रथम प्राधान्य मिळावं, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
कोरोनासारखी इतर कोणतीही आपत्ती उद्धवल्यास त्यावर मात करण्यासाठी आताच नियोजन करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी इतर राज्यातून परत येणाऱ्या नागरिकांची कायमस्वरूपी माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आंतरराज्यीय स्थलांतर कायद्यान्वये नोंदणी करण्याची सक्ती केल्यास हे शक्य होणार आहे. तसंच राज्यातील अनेक व्यवसाय, कंपन्या, उद्योग बंद पडले असून बेरोजगारी वाढत आहे. त्यामुळे राज्यात उपलब्ध होणाऱ्या ८० टक्के स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे, अशी मागणी मनसेकडून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - शिवसेना भवनातही कोरोनाचा शिरकाव; काही दिवसांसाठी सेना भवन सील