'आशा' स्वयंसेविकांचं मानधन वाढवा, अमित ठाकरेंनी लिहिलं आरोग्यमंत्र्यांना पत्र

इतर राज्यांमध्ये 'आशा' स्वयंसेविकांना ४ ते १० हजार रुपयांचा मोबदला मिळत असताना महाराष्ट्रातील 'आशा' स्वयंसेविकांना आरोग्य सेवेच्या कामाचा मोबदला म्हणून महिन्याला केवळ १६०० रुपये मानधन मिळत आहे. त्यामुळे त्यांना मिळणारा मोबदला त्वरित (hike ASHA worker salary demands mns leader amit raj thackeray ) वाढवून देण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमित ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना पत्र लिहून केली आहे.

आपल्या पत्रात अमित ठाकरे म्हणतात की, महाराष्ट्र राज्यात सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियानां’तर्गत शहरी व ग्रामीण भागात एकूण ७२,००० आशा स्वयंसेविका (ASHA- Accredited Social Health Activist) कार्यरत आहेत. शहरांतील झोपडपट्ट्या असोत की, ग्रामीण भागातील वाडी-वस्ती, राज्याच्या कानाकोपऱ्यात आशा स्वयंसेविका सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या प्रतिनिधी म्हणून गेली अनेक वर्षं कार्यरत आहेत. 

हेही वाचा - अमित ठाकरेंनी घेतली आरोग्यमंत्र्यांची भेट, केल्या ‘या’ महत्त्वाच्या सूचना

'आशा' स्वयंसेविका 'आरोग्य सैनिक' बनून, अनेकदा स्वत:चा जीव धोक्यात घालून काम करत असतात. विशेषत: कोविड संकटकाळात त्यांनी केलेलं काम कौतुकास्पद आहे पण त्यांना मिळणारा मोबदला तुटपुंजा आहे, सरकारने तो वाढवून दिला पाहिजे अशी मागणी पक्षाचे नेते श्री. अमित ठाकरे ह्यांनी केली आहे pic.twitter.com/Yj6VyxQVQz

— MNS Adhikrut - मनसे अधिकृत (@mnsadhikrut) June 22, 2020

विविध साथीच्या रोगांच्या सर्वेक्षणापासून गरोदर मातांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात घेऊन जाण्यापर्यंत आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत मानसिक आजारांचं सर्वेक्षण करण्यापासून ते विविध लसीकरणास मदत करणे अशी ७०-७५ प्रकारची कामे आशा स्वयंसेविका निष्ठेने करत आहेत. सध्याच्या करोनाच्या महासाथीतही आशा स्वयंसेविका स्वत:चा जीव धोक्यात घालून उत्तम काम करत आहेत. असं असतानाही राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना महिन्याला सरासरी २,५०० रुपये मानधन दिलं जात आहे. मुंबईतील आशा स्वयंसेविकांना तर केवळ १,६०० रुपये मासिक मानधन मिळत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मासिक मानधन म्हणून इतकी तुटपुंजी रक्कम देणे म्हणजे या स्वयंसेविकांचं एकप्रकारे आर्थिक शोषणच आहे.

आशा स्वयंसेविकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आशा स्वयंसेविकांना केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणा-या रु. २ हजारांव्यतिरिक्त आंध्रप्रदेश राज्य सरकार रु. १० हजार, दिल्ली राज्य सरकार रु. १० हजार, केरळ राज्य सरकार रु. ७.५ हजार, कर्नाटक राज्य सरकार रु. ४ हजार व हरियाणा राज्य सरकार रु. ४ हजार इतकं निश्चित मानधन देत आहेत. मग महाराष्ट्रातच अत्यल्प मानधन का? असा प्रश्न अमित ठाकरे यांनी उपस्थित केला.

त्यामुळे राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना एक आत्मसन्मानपूर्ण जीवन जगता येईल, इतकं मानधन- मासिक रु. १०,००० कसं लवकरात लवकर देता येईल, याबाबतचा निर्णय संपूर्ण राज्याच्या पातळीवर घेण्यात यावा, त्याचसोबत कोविड संकटातील कार्याची दखल घेऊन त्यांच्यासाठी ‘विशेष भत्ता’ जाहीर करावा. त्याचप्रमाणे, राज्यातील सुमारे ३,५०० आशा गटप्रवर्तकांनाही १५ हजार रुपये मासिक मानधन देण्याबाबत आपण सकारात्मक विचार करावा, अशी मागणी अमित ठाकरे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.