मराठा आरक्षणापाठोपाठ आता ओबीसी आरक्षणही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. कारण ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. ओबीसी आरक्षण हे जातीवर आधारीत असून ३४ टक्के लोकसंख्येला ३२ टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यामुळं हे आरक्षण चुकीचं असल्याचं म्हणत हे आरक्षण रद्द करण्यासह इतर ६ मागण्या या याचिकेतून केल्याची माहिती याचिकाकर्ते डाॅ. बाळासाहेब सराटे यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.
डाॅ. सराटे यांनी बुधवारी ही याचिका दाखल केली असून यावर आता ९ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण देताना कोणतंही सर्वेक्षण वा अभ्यास करण्यात आलेला नाही. तसंच ओबीसींची लोकसंख्या ३४ टक्के असताना त्यांना ३२ टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. म्हणजेच हे आरक्षण गरजेपेक्षा खूप जास्त आहे. त्यामुळेच आरक्षणाची टक्केवारी वाढल्याचं म्हणत डाॅ. सराटे यांनी ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली आहे. हे आरक्षण जातीच्या आधारे दिल्याचाही आरोपही डाॅ. सराटे यांनी केला आहे.
डाॅ. सराटे हे मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक मानले जातात. मात्र मराठा आरक्षणाविरोधात ते काम करत असल्याचा मराठा क्रांती मोर्चाचा आरोप आहे. तर ओबीसी परिषदेचे नेते प्रकाश आण्णा शेंडगे यांनीही सराटे संघाचे कार्यकर्ते असून ते आरक्षणविरोधी काम करत असल्याचा आरोप 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना केला आहे.
ओबीसींना देण्यात आलेलं आरक्षण हे घटनात्मकच असून सराटेंच्या सर्व आरोपांना न्यायालयात ओबीसी परिषदेच्या मार्फतही उत्तर देण्यात येणार आहे. त्यासाठीच पुढची दिशा ठरवण्यासाठी गुरूवारी ओबीसी नेत्यांची तातडीची बैठक बोलवण्यात आल्यांचही शेंडगे यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा-
२३ जानेवारीपर्यंत मेगाभरती नाही, उच्च न्यायालयात सरकारचं प्रतिज्ञापत्र
५०टक्क्यांच्या वर आरक्षण देणं घटनाबाह्य! उच्च न्यायालयात याचिका दाखल