राज्य सरकारने ७२ हजार जागांच्या मेगाभरतीसाठी लवकरच जाहिरात काढू, असं जाहीर केलं होतं. परंतु ही मेगाभरती आता लटकणार आहे. कारण मेगाभरतीची प्रक्रिया सुरू करता येईल, पण मेगाभरतीतील उमेदवारांना नेमणूक पत्र देता येणार नाही, असं प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारनं बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या अॅड. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारनं हे प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे.
मराठा समाजाला 'एसईबीसी'अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. मात्र त्यामुळं एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर गेल्याचं म्हणत अॅड. जयश्री पाटील यांनी हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्यानं ते रद्द करावं, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील १० डिसेंबरच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं राज्य सरकारला मेगाभरतीवरून फटकारलं होतं.
मराठा आरक्षणाचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मेगाभरतीसाठी राज्य सरकारकडून लवकरच जाहिरात काढली जाणार असून एमपीएससीसाठी देखील जाहिरात काढण्यात आल्याची भूमिका याचिकाकर्त्यांचे वकिल अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात मांडली. त्यानंतर न्यायालयानं मेगभरतीच्या जाहिरातीची घाई का? असं म्हणत सरकारला फटकारलं होतं. तर मेगाभरतीचा पुनर्विचार करता येईल याचा विचार करण्याची सुचनाही १० डिसेंबरच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं केली होती.
त्यानुसार बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारनं न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. या प्रतिज्ञापत्रात सरकारनं मेगाभरतीची प्रक्रिया सुरू करता येईल, पण २३ जानेवारीपर्यंत उमेदवारांना नेमणूकपत्र देता येणार नाही, असं म्हटलं आहे. त्यामुळं मेगाभरती २३ जानेवारीपर्यंत लटकणार आहे. तर या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २३ जानेवारीला होणार आहे.
दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी मराठा आरक्षणासंबंधीचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यासह तो आपल्याला मिळावं अशी मागणी केली होती. या मागणीनुसार न्यायालयानं हा अहवाल सादर करण्यासंबंधीचीही सूचना राज्य सरकारला केली होती.
या सूचनेप्रमाणे राज्य सरकार न्यायालयात आयोगाचा संपूर्ण अहवाल सादर करण्यास तयार आहे. पण हा संपूर्ण अहवाल याचिकाकर्त्यांना-प्रतिवाद्यांना देण्यास मात्र प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट नकार दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ जानेवारीला होणार असली तरी राज्य सरकारनं ११ जानेवारीपर्यंत या प्रकरणासंबंधातील आपलं सर्व म्हणणं प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडण्याचे आदेश न्ययाालयानं दिले आहेत. तर १७ जानेवारीपर्यंत आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या आणि आरक्षणाला समर्थन देणाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणणं मांडावं, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.
हेही वाचा-
मेगाभरतीच्या जाहिरातीची घाई का? न्यायालयानं सरकारला फटकारलं
७२ हजार जागांच्या मेगाभरतीसाठी मंत्रालयात बनली 'वाॅर रूम'
Share
Tweet
