मेगाभरतीच्या जाहिरातीची घाई का? न्यायालयानं सरकारला फटकारलं

याचिकाकर्त्यांनी या मेगाभरतीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती, पण ही मागणी न्यायालयानं फेटाळली. तरीही मेगाभरती सुरू ठेवायची की नाही, यावर विचार करण्यास राज्य सरकारला सांगितलं आहे. सोबतच मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करत याचिकाकर्त्यांना देण्याचा विचार करावा, अशी सूचनाही न्यायालयानं केली आहे.

SHARE

मराठा आरक्षणाचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मेगा भरतीच्या जाहिरातीची घाई का केली? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी राज्य सरकारला फटकारलं. त्याचवेळी मेगाभरतीसह वैद्यकीय भरतीला स्थगिती दिल्यास इतराचं नुकसान होईल, असं म्हणत न्यायालयानं या स्थगितीस नकार दिला. मेगा भरतीची प्रक्रिया सुरू ठेवायची का याचा सरकारने विचार करावा अशी सूचनाही केली आहे. यावर आता राज्य सरकार बुधवारी आपलं म्हणणं मांडणार आहे.


आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर

मराठा आरक्षणाला १६ टक्के आरक्षण दिल्यानं आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या वर गेलं आहे. त्यामुळं हे घटनाबाह्य असल्याचं म्हणत अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देत आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं याआधी आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.


नोकरभरतीच्या जाहिराती

तर, आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल झालेली असताना सरकारकडून एमपीएससीच्या जाहिराती काढण्यात आल्या, तसंच लवकरच मेगाभरतीची जाहिरात काढण्यात येणार असल्याचं सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं.


अहवाल सार्वजनिक करा

त्यावर न्यायालयानं राज्य सरकारला फटकारत जाहिरातींची घाई का? असा सवाल केला. याचिकाकर्त्यांनी या मेगाभरतीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती, पण ही मागणी न्यायालयानं फेटाळली. तरीही मेगाभरती सुरू ठेवायची की नाही, यावर विचार करण्यास राज्य सरकारला सांगितलं आहे. सोबतच मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करत याचिकाकर्त्यांना देण्याचा विचार करावा, अशी सूचनाही न्यायालयानं केली आहे.

या याचिकेवर येत्या बुधवारी सुनावणी होणार असल्यानं या सुनावणीकडेच सर्वाचं लक्ष लागलं आहे. कारण मेगाभरतीवर सरकार नेमकी काय भूमिका घेते यावर मेगाभरतीचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे.



हेही वाचा-

वाढत्या लोकप्रियतेमुळेच माझ्यावर हल्ला - रामदास अाठवले

७२ हजार जागांच्या मेगाभरतीसाठी मंत्रालयात बनली 'वाॅर रूम'



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या