मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. या आरक्षणामुळं आरक्षणाची टक्केवारी ५२ टक्क्यांच्या वर गेली आहे. त्यामुळं हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का हाच प्रश्न होता आणि त्याअनुषंगानं या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता होती. त्यानुसार अखेर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका दाखल झाली आहे.
मराठा आरक्षणाला १६ टक्के आरक्षण दिलं गेल्यानं आता आरक्षणाची टक्केवारी ५२ टक्क्यांच्यावर गेली असून हे आरक्षण घटनाबाह्य आहे, हा न्यायालयाचा अवमान असून ही मराठा समाजाची फसवणूक आहे असं म्हणत हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका अॅड. जयश्री पाटील यांनी सोमवारी न्यायालयात दाखल केल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकिल अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई लाइव्हला दिली आहे.
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारं विधेयक हिवाळी अधिवेशनात लागू करत १ डिसेंबर पासून आरक्षण लागू झालं आहे. मराठा आरक्षणाला संरक्षण मिळावं यासाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेटही दाखल केलं आहे. त्यामुळं आरक्षणाला स्थगिती देता येणार नाही. असं असताना अॅड. जयश्री पाटील यांनी सोमवारी आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करत आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा न्यायालयात नेला आहे.
अॅड. सदावर्ते यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयानं २०१७ मध्ये ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नसल्याचं स्पष्टपणे सांगितलं आहे. असं असतानाही राज्य सरकारनं मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिलं असून आता त्यामुळं आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्यावर गेली आहे. त्यामुळं हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि संविधानाचा अवमान आहे. हे आरक्षण घटनाबाह्य आहे. त्याअनुषंगानं हे आरक्षण त्वरीत रद्द करण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं आता सर्वांचं लक्ष या याचिकेच्या सुनावणीकडे लागलं आहे. तर राज्य सरकारसमोरही आता मराठा आरक्षण टिकवण्याचं मोठं आव्हान उभं ठाकलं आहे.
हेही वाचा -
दिलीप लांडे यांच्याविरोधात मनसेची फ्लेक्सबाजी
विरोधकांची बोलती बंद! राज ठाकरेंनी पहिल्यांदाच केलं हिंदीत भाषण
Share
Tweet
