महाराष्ट्रातील राजकारणात नेमका कुणाचा ब्रँड चालतो, किती चालतो? यावरील चर्चांना सध्या उत आला आहे. त्यातच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी खासगी सेवेतील डाॅक्टरांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून कोविड योद्ध्यांप्रमाणे विम्याचा दावा मंजूर करण्याची महत्त्वाची मागणी केली आहे. (private doctors in maharashtra must get insurance amount like covid warriors says mns chief raj thackeray)
मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात राज ठाकरे म्हणतात, मला काही खासगी सेवेतील डॉक्टरांचं शिष्टमंडळ भेटायला आलं होतं. त्यांनी त्यांचे कोरोनाच्या काळातील जे अनुभव मला सांगितले, जी मेहनत ते घेत आहेत ते खरोखरच प्रशंसनीय आहे. पण त्यांनी मला सरकारी अनास्थेची जी एक घटना सांगितली त्याने मात्र माझं मन विषण्ण झालं.
कोरोना आजाराचा संसर्ग जसा पसरू लागला तसं सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर येणारा ताण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्व खाजगी दवाखाने, रुग्णालयं, पॅथॉलॉजी लॅब्स यांना आदेश दिला की त्यांनी त्यांची सेवा अजिबात बंद ठेवू नये आणि रुग्णांच्या सेवेसाठी सज्ज रहावं. माझ्या माहितीप्रमाणे राज्यातील बहुसंख्य खाजगी सेवेतील डॉक्टर्स आणि इतर खाजगी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांची त्यांच्या व्यवसायाशी असलेली बांधिलकी लक्षात घेऊन रुग्णांची सेवा सुरु ठेवली.
हेही वाचा - खासगी डाॅक्टरांचं शिष्टमंडळ राज ठाकरेंच्या भेटीला, म्हणाले…
यातच महाराष्ट्र सरकारचं अजून एक परिपत्रक आलं की, कोरोनाच्या काळात डॉक्टर्स, इतर वैद्यकीय कर्मचारी मग ते खाजगी सेवेत असोत की सरकारी रुग्णालयांच्या सेवेत असोत ह्या सगळ्यांना विम्याचं कवच असेल आणि जर यांपैकी कोणाचाही कोविडमुळे मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला या विम्यातून ५० लाख रुपये दिले जातील.
पण आता खाजगी सेवेतील डॉक्टरचा कोरोना काळात सेवा देताना कोविडमुळे मृत्यू झाला तरी त्याच्या कुटुंबाला विम्याचा लाभ देण्याचं सरकार नाकारत आहे आणि कारण पुढे केलं जात आहे की डॉक्टर ‘खाजगी’सेवेत होता. मुळात जर खाजगी सेवेतील डॉक्टर्स आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना जर या विम्याचं कवच केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार उपलब्ध आहे, तर राज्य सरकार कोणत्या न्यायाने ते नाकारत आहे? याला असंवेदनशीलता नाही म्हणायचं तर काय म्हणायचं? सरकार डॉक्टर्सना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणार; पण सरकार स्वतःची जबाबदारी विसरणार हे कसं चालेल? हे चूक आहे.
माझी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की, तुम्ही या विषयांत तात्काळ लक्ष घाला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन खाजगी सेवेतील असो वा सरकारी सेवेतील डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय कर्मचारी असोत ह्यांच्या अर्जांवर तात्काळ कार्यवाही करा. आपण या विषयांत ह्या डॉक्टर्सना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना योग्य न्याय द्याल अशी मला आशा आहे, अशी अपेक्षा राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा - महाराष्ट्रात बाळासाहेबानंतर एकच ब्रँड…