गेल्या ६ महिन्यांपासून विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचा प्रश्न प्रलंबित असताना राज्यपाल सचिवालयात विधान परिषद नामनियुक्त सदस्यांची यादीच उपलब्ध नसल्याची माहिती राजभवनाच्या वतीने माहिती अधिकार अंतर्गत केलेल्या अर्जावर देण्यात आली आहे. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत (sanjay raut) यांनी तर फाईल कोणत्या भुतांनी पळवली? राजभवनात अलिकडे कोणत्या भुताटकीचा वावर वाढला आहे? एकदा शांतीयज्ञ करून घ्यावा लागेल, असा टोला राज्यपालांना हाणला आहे.
शिवसेनेचं (shiv sena) मुखपत्र असलेल्या सामनातून टीका करताना अग्रलेखात म्हटलं आहे की, महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने १२ सदस्यांची शिफारस विधान परिषदेवर नामनियुक्त करण्यासाठी केली. या शिफारशीस सहा महिने उलटून गेले. राज्यपाल निर्णय घेण्यास तयार नाहीत. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना जाब विचारला आहे.
आता तर ही १२ जणांच्या नावांची शिफारस केलेली ‘यादी’ असलेली फाईल राज्यपाल सचिवालयातून अदृश्य झाल्याचं समोर आलं आहे. माहितीच्या अधिकारात अनिल गलगली यांनी याबाबतीत माहिती मागवली, तेव्हा अशी कोणती यादी किंवा फाईलच उपलब्ध नसल्याने कसली माहिती देणार? असं राज्यपालांच्या कार्यालयानं कळवलं. हा धक्कादायक वगैरे प्रकार नसून सरळ भुताटकीचाच प्रकार आहे. फाईल कोणत्या भुतांनी पळवली, याचा खुलासा राज्यपालांनाच करावा लागेल.
हेही वाचा- मराठा मोर्चात भाजप कार्यकर्ता म्हणून सहभागी होणार- चंद्रकांत पाटील
नियुक्त्या न करणं हा राज्याचा व विधिमंडळाचा अपमान आहे. राज्यपालांनी १२ सदस्यांची फाईल मंजूर न करणे यामागे राजकारण आहे व फाईल दाबून ठेवा, असा वरचा हुकूम आहे. महाराष्ट्रातले सध्याचे सरकार आपण घालवू या फाजील विश्वासावर विरोधी पक्ष जगत आहे, असं अग्रलेखात नमूद करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रतन सोली यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली असता राज्य मंत्रिमंडळाने विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून करण्यात येणाऱ्या १२ जणांच्या नावांची शिफारस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी केली असताना राज्यपालांनी त्यावर अद्याप निर्णय का घेतला नाही? मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीप्रमाणे नियुक्त्यांबाबत निर्णय का होत नाही?, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
याचिकेतील मुद्द्यांबाबत राज्य सरकार आणि अन्य प्रतिवादींना २ आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. राज्यपालांच्या सचिवांना याचिकेत प्रतिवादी करण्याचीही याचिकादारांना मुभा देण्यात आली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी ९ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.