राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या निवडीसाठी वेळकाढूपणा?

विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या निवडीसाठी पाठवलेली १२ सदस्यांच्या नावांची यादी २१ नोव्हेंबरपर्यंत मंजूर करावी, अशी आग्रही मागणी महाविकास आघाडीने करून देखील राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांत वेळकाढूपणा करत असल्याने सत्ताधारी विरूद्ध राज्यपाल अशी खडाजंगी पुन्हा एकदा पाहायला मिळू शकते.

महाविकास आघाडी सरकारकडून ६ नोव्हेंबरला विधान परिषदेसाठीच्या १२ नावांचा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावात राज्यपालांनी २१ नोव्हेंबरपर्यंत यादी मंजूर करावी, अशी शिफारसवजा विनंतीही करण्यात आली होती. ही मुदत २१ नोव्हेंबरला संपली असली, तरी राजभवनाकडून यादी जाहीर करण्याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाला कुठलीही माहिती देण्यात आलेली नाही. 

महाविकास आघाडीकडून जी यादी पाठवण्यात आली आहे. त्यातील उमेदवारांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे, काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुझफ्फर हुसेन आणि अनिरुद्ध वनकर; तर शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, नितीन बानगुडे पाटील, विजय करंजकर आणि चंद्रकांत रघुवंशी या नावांचा समावेश आहे.

हेही वाचा- महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना हायकोर्टाची नोटीस

यापैकी यापैकी उर्मिला मातोंडकर, आनंद शिंदे, नितीन पाटील आणि अनिरुद्ध वनकर हे कला क्षेत्राशी निगडित आहेत. तर एकनाथ खडसे आणि राजू शेट्टी यांच्यासह ८ जण हे निव्वळ राजकीय पार्श्वभूमीचे आहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७१(५) अन्वये कला, साहित्य, सामाजिक कार्य, विज्ञान व सहकार चळवळ या क्षेत्रांना या १२ पदांवर प्रतिनिधित्व मिळणं अभिप्रेत आहे. परंतु या यादीतील काहींनी याआधी निवडणूक लढवून विधानसभा किंवा विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व केलं आहे किंवा काही जण निवडणुकीत पराभूत झालेले आहेत. केवळ राजकीय वरदस्त असल्याने किंवा राजकीय पुनर्वसन होण्यासाठी त्यांच्या नियक्त्या करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या नियुक्त्या करण्यास राज्यपालांना मज्जाव करावा, अशी विनंती करणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.

या याचिकांवरील निर्णय अद्याप प्रलंबित असल्याने राज्यपाल वेळ घेत असल्याचं काहीजण म्हणत आहेत, तर या निवडीवर राज्यपाल राजकारण करत असल्याची टीका सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांकडून केली जात आहे. ही यादी लवकरात लवकर मंजूर न झाल्यास पुन्हा राज्यपाल विरूद्ध सत्ताधारी असा संघर्ष बघायला मिळू शकतो. 

(maharashtra governor bhagat singh koshyari delaying to approve mlc nominee list given by maha vikas aghadi government)