महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीविरुद्ध कोश्यारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
मुख्यमंत्रिपदावरून दूर झाल्यानंतर सरकारी बंगल्यात राहिलेल्या कालावधीसाठी बाजार भावाने भाडे द्यावं, असा आदेश उत्तराखंड न्यायालयाने एका प्रकरणात गेल्या वर्षी मे महिन्यात दिला होता. परंतु कोश्यारी यांनी या आदेशांचं पालन न केल्याने सरकारी बंगल्याचं भाडं न भरल्याबद्दल त्यांच्याविरूद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई करावी, अशी मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली. त्यावर त्यांना न्यायालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली.
हेही वाचा- विधानपरिषदेवर कुणाची वर्णी? राज्यपालांच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचं लक्ष
मात्र भगतसिंह कोश्यारी यांनी ताबतोब सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली आहे. आपण सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल असून राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३६१ नुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपालांवर कारवाई करता येत नाही, असा दावा कोश्यारी यांनी केला आहे. बाजारभाव कोणत्याही तर्काशिवाय निश्चित करण्यात आला आहे आणि तो देहरादून येथील रहिवासी परिसरासाठी खूप जास्त आहे. यासह याप्रकरणी आपल्या बाजू मांडण्याची संधी न देताच निर्णय घेण्यात आल्याचं म्हणणं भगतसिंह कोश्यारी यांनी मांडलं आहे.
उच्च न्यायालयाने २००१ पासून राज्यातील माजी मुख्यमंत्र्यांना घरं आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्याऱ्या सर्व सरकारी आदेशांना बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य घोषित केलं होतं. माजी मुख्यमंत्र्यांना पुरवण्यात येणारी वीज, पाणी, इंधन आणि इतर सुविधांसाठी रक्कम मोजली जाईल आणि देय असलेल्या रकमेची माहिती सर्व माजी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येईल, तसंच ही माहिती मिळाल्याच्या तारखेपासून ६ महिन्यांत देय रक्कम भरावी लागेल, असं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं.
(maharashtra governor bhagat singh koshyari gets notice from uttarakhand high court)
हेही वाचा- ‘त्या’ पोलिसांना निलंबित करा, भाजप आमदाराची राज्यपालांकडे मागणी
Share
Tweet
