अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडून काढून तो सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मुंबई पाेलीस तोंडघशी पडल्याचं म्हटलं जात असून भाजपने या प्रकरणी राज्य सरकारवर टीका देखील सुरू केली आहे. त्यावर प्रतिक्रिया विचारली असता या प्रकरणाचं संपूर्ण निकालपत्र हाती आल्याशिवाय त्यावर मत व्यक्त करणं योग्य नाही, असं शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी मत व्यक्त केलं. (shiv sena mp sanjay raut reacts on sushant singh rajput case handover to cbi from mumbai police)
माध्यमांच्या प्रतिनिधींसोबत बोलताना संजय राऊत म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल आणि मुंबई पोलीस आयुक्तच बोलू शकतील. महाराष्ट्र हे कायद्याचं राज्य आहे. मोठी परंपरा असलेलं राज्य आहे. सत्य व न्यायासाठी संघर्ष करणारं हे राज्य आहे. या राज्यानं कधीही कुणावर अन्याय केलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं एकदा निर्णय दिल्यानंतर त्यावर राजकीय टिप्पणी करणं योग्य नाही.
हेही वाचा - गृहमंत्र्यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा, भाजपची मागणी
षडयंत्र रचून मुंबई पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं जात आहे. मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास अत्यंत प्रामाणिकपणे केला आहे. त्यांची प्रतिष्ठा जगभरात आहे. मुंबई पोलिसांना आपल्याच राज्याचे राजकारणी बदनाम करत असतील तर ते या राज्याचे खच्चीकरण करत आहेत, असा आरोपही संजय राऊत यांनी केला.
या प्रकरणात महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणं चुकीचं आहे, असंही संजय राऊत म्हणाले.
या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार पोलिसांचा अर्ज वैध असल्याचं म्हटलं. मुंबई पोलीस, महाराष्ट्र सरकारने त्यांना सहकार्य करावं. तसंच या प्रकरणाची केस फाईल सीबीआयकडे देण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांना देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बिहारचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यांनी लोकशाहीचा विजय झाला असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. तपासासाठी आम्हाला सहकार्य केलं गेलं नाही, आमच्या अधिकाऱ्याला कैद्याप्रमाणे वागवलं असल्याची टीका त्यांनी केली. मात्र आता नि:पक्षपातीपणे तपास होईल, असं ते म्हणाले.