झोपडीत राहणाऱ्या भाडेकरूंना घरमालक जाहीर करून त्यांना एसआरए (sra) योजनेअंतर्गत ३०० चौरस फुटांचं घर देण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड (housing minister jitendra awhad) यांनी केली. ठाण्यात राबवण्यात येत असलेल्या समूह पुनर्विकास योजनेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात आव्हाड यांनी ही घोषणा केली.
सर्व झोपडपट्ट्यांचे ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे सर्वेक्षण (drone camare surve) करून त्यांच्या सीमा निश्चित करण्याचं काम सरकारने हाती घेतलं आहे. त्यानुसार एखाद्या विभागात झोपडपट्टी (slum) वाढली तर संबंधित प्रभाग अधिकारी, पोलीस अधिकारी यांना त्यासाठी जबाबदार ठरवण्यात येईल.
हेही वाचा- ठाण्यातील ‘क्लस्टर पुनर्विकास’ योजनेचं मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन
समूह पुनर्विकास योजनेअंतर्गत ठाण्यातील (thane cluster redevelopment project) किसननगर आणि हाजुरी भागातील योजनेचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आलं. या कार्यक्रमात गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय कुमार, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर आणि मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे आदी उपस्थित होते.
यावेळी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (housing minister jitendra awhad) म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारने (maha vikas aghadi government) झोपडपट्टीवासी तसंच मध्यवर्गीयांना हक्काचं घर देण्यासाठी अनेक योजना हाती घेतल्या आहेत. झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी काही कठोर निर्णयही घेण्याचं धोरण सरकारने ठरवलं आहे. राज्यात विशेषत: महानगर प्रदेशात (mmr) अधिकाधिक घरांची निर्मिती व्हावी यासाठी गेल्या महिनाभरात गृहनिर्माण विभागाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. काही महिन्यांत या निर्णयांचे चांगले परिणाम दिसू लागतील.
ते पुढे म्हणाले, मुंबईच्या धर्तीवर महानगर प्रदेशात झोपडपट्टी पुनर्वसन (sra) योजनेतील घरांचं क्षेत्रपळ ३०० चौरस फूट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आठवड्याभरात त्याचा शासन निर्णय जारी होईल. या योजनेला अधिक गती देण्यासाठी सर्वेक्षणाच्या वेळी झोपडीत राहणाऱ्या (slum) भाडेकरूलाच घराची मालकी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या भाडेकरूलाच ३०० चौ. फुटाचं घर मिळेल.
ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींसाठी राबवण्यात आलेल्या समूह पुनर्विकास (क्लस्टर) (thane cluster redevelopment project) योजनेची व्याप्ती वाढवून ही योजना मुंबई महानगर क्षेत्रातील अनधिकृत परंतु धोकादायक इमारतींसाठी लागू केली जाईल, अशी घोषणा यावेळी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (urban development minister eknath shinde) यांनी केली. ठाणेकरांना ३०० चौरस फुटांची घरे आणि ४ चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईत पुनर्विकास योजनेत दिला जाणारा विकास हस्तांतरण हक्क (स्लम टीडीआर) वापरण्याची मर्यादा २० टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ठाण्यातही स्लम टीडीआर ३० टक्क्यांपर्यंत बंधनकारक करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा- राज्यात पोलिसांची ‘घर घर’ संपणार! पोलिसांना मिळणार १० हजार घरं
आर्थिक मंदीच्या तडाख्यात सापडलेल्या बांधकाम उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी मुंबईच्या धर्तीवर म्हाडाच्या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सवलती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार विकासकांना आता केवळ २० टक्के अधिमूल्य भरून बांधकाम सुरू करता येईल. त्याशिवाय एखाद्या प्रकल्पा १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचाही राज्य सरकार विचार करत आहे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना निधी उभारण्यासाठी मदत मिळू शकते, अशी माहितीही यावेळी आव्हाड यांनी दिली.