राज्यात पोलिसांची ‘घर घर’ संपणार! पोलिसांना मिळणार १० हजार घरं

बृहन्मुंबई पोलिस गृहनिर्माण सोसायटीसाठी ७ हजार हून अधिक पोलिसांनी नोंदणी केली आहे. तर ३ हजार जणांना लवकरच सभासदत्व दिले जाणार आहे.

राज्यात पोलिसांची ‘घर घर’ संपणार! पोलिसांना मिळणार  १० हजार घरं
SHARES

राज्यातील पोलिसांची घरासाठीची वणवण लवकरच संपणार आहे. मागील अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या पोलिसांच्या सरकारी गृहनिर्माण सोसायटीच्या गृहप्रकल्पाच्या बांधकामाचे लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन होणार आहे. त्यामुळे पोलिसांनी स्वमालकीच्या घराचे स्वप्न आता लवकरच पूर्ण होणार आहे. खालापूर येथील मौजे वायाळ येथे तब्बल १२० एकर भूखंडावर १० हजार घरांचा हा मेगा प्रोजेक्ट असणार आहे.  

हेही वाचाः- ​मध्य रेल्वेच्या भायखळा, सीएसएमटीमधील पूल बंद​​​

राज्यात आजमितीस २ लाख २० हजार पोलीस अधिकारी-कर्मचारी आहेत. त्या तुलनेत घरे मात्र केवळ एक लाख  सात हजारच आहेत. त्यातही ३० हजार घरे धोकादायक स्थितीत आहेत. त्यामुळे पोलिसांसाठी सध्या जेमतेम ७७ हजार घरेच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे मुंबईसह सर्वच जिल्ह्य़ात पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न गंभीर बनला होता. या घरांसाठी राज्य सरकार निधी देणार असून त्याचबरोबर हुडकोचे कर्ज पोलिसांच्या गृहनिर्माण सोसायटय़ा स्थापून व खाजगी विकासकांच्या सहभागातून ही योजना मार्गी लागणार आहे. पोलिसांनी स्वत: सोसायटी तयार केल्यास त्यांना जमीन विकत घेण्यास मदत करण्यापासून नोंदणी, बांधकामाचा आराखडा तयार करणे, विकासक नियुक्ती अशी सर्व प्रकारची  तांत्रिक मदत सरकार करणार आहे. मागील अनेक वर्षांपासून पोलिसांसाठी रायगडच्या मौजे येथे गृहप्रकल्पाचे काम रखडलेले होते. हस्तांतर प्राधिकरणाच्या मान्यता निविदी आणि मंजूरींच्या तांत्रिक बाबीच्या पूर्ततेअभावी प्रलंबित राहिलेले होते. 

हेही वाचाः- ​मुलूंडमध्ये लिफ्टमध्ये अडकून एकाचा मृत्यू​​​

या प्रकरणी पोलिस महानिरीक्षक प्रताप दिघावकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे या महत्वकांक्षी प्रकल्पाला चालणा मिळाली आहे. बृहन्मुंबई पोलिस गृहनिर्माण सोसायटीसाठी ७ हजार हून अधिक पोलिसांनी नोंदणी केली आहे. तर ३ हजार जणांना लवकरच सभासदत्व दिले जाणार आहे.  २०१० मध्ये तत्कालिन पोलिस आयुक्त अरूप पटनाईक यांनी क्लस्टर पद्धतीने पोलिसांना गृहप्रकल्प बांधणीची योजना राबवली. त्यामध्ये सभासद होणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्याकडून सव्वा लाख रुपये भरून घेण्यात आले. प्रस्तावित जागा मूळ शेतकऱ्याकडून खरेदीकरून त्याचे अकृषी क्षेत्रात हस्तांतराच्या प्रक्रियेला विलंब लागत असल्याने प्रकल्प ऐवढीवर्ष रखडला. आता सर्व मंजूरी आणि तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यात आली असून या प्रकल्पाचे काम हैद्राबादच्या क्यूब कन्सल्टंट इंजिनिअरिंग लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले आहे. गरजूं पोलिसांना बॅक आॅफ इंडियाने ८ टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. लवकरच या गृह प्रकल्पाचे उद्घाटकन माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. 


१५ लाखात ९०० चौरसफूटाचे घर

या गृहप्रकल्पात पोलिस अंमलदारांना प्रामुख्याने प्राधान्य दिले जणार आहे. या गृहप्रकल्पामध्ये साडेसतरा लाखामध्ये पोलिस कर्मचाऱ्यांना ९०० चौरसफूटाचे घर मिळणार आहे. त्यामध्ये त्यांना पंतप्रधान आवाज योजनेअंतर्गत मिळणारे २लाख ६७ हजाराचे अनुदान ही मिळणार आहे. या ठिकाणी खासगी विकासक ऐवढ्याच आकाराचे घर ४० ते ४५ लाखाने विकत आहेत. 

महानगरांवर लक्ष

मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, भिवंडी, विरार, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद अशा मोठय़ा शहरांमध्ये पोलिसांच्या वसाहती तसेच जमिनीही मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. या शहरांमध्ये घराला चांगली किंमत असल्याने खाजगी विकासकांच्या माध्यमातून गृहबांधणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.



संबंधित विषय