मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून तयार करण्यात आलेला अहवाल अखेर गुरूवारी दुपारी १२.३० वाजेच्या सुमारास मुख्य सचिवांच्या हाती सुपूर्द करण्यात आला आहे. या अहवालाचा अभ्यास करून पुढील कारवाई केली जाईल, अशी माहिती यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांनी दिली. दरम्यान हा अहवाल मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूनं असल्याची माहिती सातत्यानं समोर येत आहे. त्यामुळं मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार का? हे आता लवकरच स्पष्ट होईल.
मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून ४५ हजार कुटुंबांचा अभ्यास करत हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. हा अहवाल १५ नोव्हेंबरपर्यंत राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार होता. त्यानुसार गुरूवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाने हा अहवाल मुख्य सचिवांच्या हाती सुपूर्द केला.
आता हा अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवण्यात येईल. त्यानंतर या अहवालाचं वाचन करत, त्यावर चर्चा करण्यात येईल. अहवालातील शिफारशींचं कायद्यात कसं रूपांतर करता येईल, कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण कसं बसवता येईल यावर विचार करण्यात येईल. त्यानंतर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल मंजुरीसाठी ठेवला जाईल. मंत्रीमंडळात अहवालाला तत्वत: मंजुरी देण्यात येईल. मग हा अहवाल १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात पटलावर ठेवण्यात येईल. त्यानुसार याचं कायद्यात रुपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
एकूणच गेल्या कित्येक महिन्यांपासून मराठा समाजाला, मराठी क्रांती मोर्चाला आणि सकल मराठा समाजाला ज्या अहवालाची प्रतिक्षा होती तो अहवाल अखेर राज्य सरकारकडे सादर झाला आहे. हा अहवाल मराठा आरक्षणाला अनुकूल आहे. तर मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारीचं येत्या १५ दिवसांत वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढू असं म्हटलं आहे. त्यामुळे लवकरच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-
२ मराठा आंदोलनकर्ते आयसीयूत, सत्ताधारी, विरोधकांना अचानक जाग
मराठा आरक्षण: मागासवर्ग अायोग १५ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करणार अंतिम अहवाल