मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मागासवर्ग आयोगाने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रगती अहवाल सादर केला. या अहवालामुळे मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यासंदर्भातील अंतिम अहवाल येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे तसंच अंतिम अहवाल येईपर्यंत दर चार आठवड्यांनी प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने आयोगाला दिले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या दिशेने हे अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल म्हटलं जात आहे.
लाखो विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या आत मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका विनोद पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायालयात सुनावणी झाली.
मराठा आंदोलन हिंसक झाल्यावर पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कालमर्यादा ठरवून देण्याची मागणीही न्यायालयाकडे केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने हे प्रकरण जलदगतीने मार्गी लावण्याचे राज्य सरकारला आदेश देत, मागासवर्गीय आयोगाला प्रगती अहवाल सादर करण्यास सांगितलं होतं.
मागील सुनावणीत न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचा प्रगती अहवाल न्यायालयात सादर केला. त्याचबरोबर येत्या ४ आठवड्यात अंतिम अहवाल सादर करण्यात येईल, असं न्यायालयाला सांगितलं. त्यामुळे न्यायालयाने येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे तसेच पुन्हा चार आठवड्यांनी प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा-
मराठा मोर्चा पुन्हा उपसणार आंदोलनाचं हत्यार
मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारं आरक्षण देणार- मुख्यमंत्री
Share
Tweet
