कुणाच्याही जीवापेक्षा आंदोलन मोठं नाही, या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात सुरू असताना आंदोलन करणं चुकीचं आहे, असं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आंदोलकांना हिंसक आंदोलन आणि आत्महत्या थांबवण्याची सूचना मंगळवारी केली. राज्य मागासवर्ग आयोग १५ नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करणार असल्याची माहिती यावेळी राज्य सरकारतर्फे देण्यात आली. त्यानुसार पुढील सुनावणी १० सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे.
मराठा आंदोलनाने राज्यभरात हिंसक वळण घेतल्याने या प्रकरणाची लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला केली होती. त्यानुसार १४ आॅगस्टला होणारी ही सुनावणी मंगळवारी ७ आॅगस्टला दुपारी घेण्यात आली.
न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने हिंसक आंदोलनाची दखल घेत आंदोलनाअंतर्गत सुरू असलेल्या आत्महत्यांच्या सत्रावर नाराजी व्यक्त केली. मराठा आरक्षणाचं प्रकरण न्यायालयात असल्याने आंदोलन करणं चुकीचं आहे. जोपर्यंत न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन करू नये. आंदोलनापेक्षा आंदोलकांचा जीव महत्त्वाचा असल्याचं, यावेळी न्यायालयाने म्हटलं.
सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारकडून मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रगती अहवाल सादर करण्यात आला. सोबतच राज्य मागासवर्ग आयोग १५ नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करणार असल्याची माहिती विशेष सरकारी वकील रवी कदम यांनी दिली.
राज्य सरकारने नेमलेल्या ५ संस्थांच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या सद्यस्थितीची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तसंच आरक्षणासंदर्भात २५ फेब्रुवारी ते २९ जून दरम्यान घेतलेल्या बैठकांमधून सुमारे २ लाख सूचना आणि निवेदन प्राप्त झाली आहेत. या सूचना आणि निवेदनांची मांडणी करून त्याचा अहवाल बनवण्यासाठी ३ तज्ज्ञांचं पॅनल नेमण्यात आलं आहे. हे पॅनलही ५ सप्टेंबरपर्यंत माहितीचं विश्लेषण करून आपला अहवाल आयोगाला सादर करणार आहे. त्यानंतर मागासवर्ग आयोग त्यावर आपला अंतिम अहवाल देईल, असंही राज्य सरकारच्या वतीने सुनावणीत स्पष्ट करण्यात आलं.
हेही वाचा-
राज्यात सरकार अस्तित्वात आहे का? हायकोर्टाचा खडा सवाल
मराठा आरक्षणावर निर्णय कधी घेणार?- उच्च न्यायालय
Share
Tweet
