राज्यात मराठा अारक्षण अांदोलन तीव्र झालं असून अांदोलनादरम्यान काही तरूणांनी अात्महत्या केल्या अाहेत. त्यामुळे हे अांदोलन अाणखी चिघळू नये म्हणून अारक्षण प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर घ्यावी अशी याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली होती. ही मागणी मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी १४ अाॅगस्टएेवजी ७ अाॅगस्टला घेण्याचा निर्णय घेतला अाहे.
मराठा अारक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याअगोदर घेण्यात यावा यासाठी विनोद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात डिसेंबर २०१७ मध्ये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी १४ अाॅगस्टला होणार होती. मात्र, राज्यात मराठा अारक्षण अांदोलनात ७ तरूणांनी अात्महत्या केल्याने मराठा समाजात संतापाची लाट पसरली अाहे.
अाणखी तरूणांनी हा मार्ग निवडू नये म्हणून याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी ही सुनावणी १४ अाॅगस्टच्या अगोदर घ्यावी अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. ही विनंती मान्य करत न्यायमूर्ती रणजीत मोरे अाणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठानं ही सुनावणी ७ अाॅगस्टला घेऊन अंतिम निर्णय देण्याचा निर्णय घेतला. तसंच न्यायालयाने सरकारला अाणि मागासवर्गीय आयोगाला यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे लवकरात लवकर न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत.
मराठा अारक्षण अांदोलन चिघळत असून मराठा तरूण अात्महत्याही करत अाहेत. परिस्थिती चिघळून अाणखी तरूणांचे बळी जाऊ नयेत यासाठी अारक्षणाचा मुद्दा लवकरच मार्गी लागावा म्हणून सुनावणी लवकर घ्यावी यासाठी न्यायालयाला विनंती करण्यात अाली होती. न्यायालयाने अामची ही मागणी मान्य केली अाहे.
- विनोद पाटील, याचिकाकर्ते
हेही वाचा -
आंदोलकांना सरकारची भूमिका समजावून सांगा, मुख्यमंत्र्यांचे आमदारांना निर्देश
मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारं आरक्षण देणार- मुख्यमंत्री
Share
Tweet
